नेपाली भाषीलाई ‘विदेशी’ भनेपछि सिक्किम अशान्त, मैदानमा पवन चाम्लिङ
काठमाडौं : सिक्किमका नेपाली भाषीलाई सर्वोच्च अदालतले ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि नेपाली भाषीहरुको राज्य सिक्किम अशान्त बनेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको टिप्पणीले अक्रोशित बनेका नेपाली भाषीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
यसको बिरोधमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङको पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) ले शनिबारदेखि दुई दिने सिक्किम बन्द (२१ र २२ माघ)को आह्वान गरेको छ । एसडीएफ सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतको टिप्पणी विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको नेतृत्व निवर्तमान मुख्यमन्त्री चाम्लिङ आफैले गरेका छन् । शनिबार भएको बन्द चाम्लिङ आफै सडकमा सक्रिय भएर सहभागी भए ।
हड्ताललाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफका अध्यक्ष समेत रहेका चाम्लिङले भने, ‘हामी सारा संसार र भारतलाई यो सन्देश दिन्छौं हामी सिक्किमका नेपाली भाषी विदेशी होइनौं ।’ उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई हड्ताललाई प्रभावकारी बनाउन अपिल समेत गरेका छन् ।
चाम्लिङले नेपालीहरूलाई विदेशीको लाञ्छना लाग्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सत्तारुढ दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोले जिम्मेवार रहेको दाबी गरे ।
एसडीएफ पार्टीले गरेको सक्किम बन्दको पहिलो दिन सिक्किम सरकार र सरकारको नेतृतत्व गरीरहेको एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सर्वसाधरणहरुलाई बन्द खोल्न धम्की दिएको एसडीएफ पार्टीकी प्रचार–प्रसार महासचिव सुश्री दिव्य शर्माले बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘यो पार्टीको होइन नेपाली भाषाको लडाईँ हो । तर सबैले साथ दिएको बेला एसकेएमले बन्द बिरुद्ध उभिन गुन्डागर्दी गरिहेका छन् ।’
अहिले सिक्किमको नेतृत्व सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम)ले गरीरहेको छ । कुनैबेला चाम्लिङकै क्याबिनेटमा मन्त्री रहेका प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोलें) बहुमतका लागि आवश्यक न्यूनतम १७ सिट जितेर मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर गोले सरकारले नेपाली भाषीमाथि गरिएको अपमान बिरुद्ध नबोलेको भन्दै सर्वसाधरणहरु क्रोधित बनेका छन् ।
उता मूख्यमन्त्री गोलेका प्रेस सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश भट्टराईले भने बिहीवार अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको दाबी गरेका छन् । तर एसडीएफ पार्टीले भने फैसला पुनरावलोकनका लागि दिइएको निवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको छ ।
तनावको कारण
सन् १९७५ भन्दा अघिदेखि सिक्किममा बसोबास गर्नेहरूको संस्था ‘एसोसिएसन अफ ओल्ड सेट्लर्स अफ सिक्किम’ले अन्य समुदायलाई प्रदान गरे जसरी नै आफूहरूलाई पनि आयकर छुटको व्यवस्था गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतमा सन् २०१३ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
अदालते गत जनवरी १३ मा उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सिक्किममा बस्ने नेपाली भाषीलाई ‘विदेशी मूल’को भनेर व्याख्या गरेका थिए । उक्त व्याख्यापछि नेपाली भाषी भारतीयहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएपछि सिक्किममा अहिलेसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। तीमध्ये ५ जना नेपाली भाषी समुदायबाट छन् ।
