थाइ एयरवेजको ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ सेवा खारेज
काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाइ एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले थाइ एयरवेजले विगत लामो समयदेखि सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ म्याद नगरेर खारेज गरेको प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक एवं प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।
उनले आज (मंगलबार) देखि थाइ एयरवेजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम बन्द भएको बताएका छन् । थाइ एयरवेजका इन्जिनियरमार्फत हुँदै आएको जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरहल सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । अब सम्पूर्ण सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल वायुसेवा कम्पनीले नै गर्ने भएकाले सेवा रोकिने छैन ।
उनले थाइ एयरवेजका इन्जिनियरमार्फत हुँदै आएको जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरहल सेवा समेत विमानस्थलको मेन्टिनेन्स अर्गनाइजेसनबाट हुने बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रेमनाथ ठाकुर घुस प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेकाले प्राधिकरणको निर्णयले केही फरक नपर्ने बताएका छन् ।
उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आज विगत लामो समयदेखि थाइ एयरलाइन्सले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । त्यसका साहयक कम्पनी, जिएसए कम्पनीले गर्दै आएको सेवाहरु आजका मितिदेखि बन्द भएको उनले बताएका छन् ।
विमानस्थलका महाप्रवन्धक ठाकुरलाई घुस प्रकरणमा परेको थाइ स्माइल थाइ एयरवेजकै सब्सिडरी कम्पनी रहेको छ । थाइ स्माइलले उडान सञ्चालन सेवा दिए पनि थाइल्याण्डको नियामक निकायबाट आधिकारिक इजाजत नलिएका कारण तत्कालका लागि सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा रद्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साताको ३५ वटा उडान गर्ने कम्पनीलाई मात्र सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको दिइने प्रावधान रहेको छ ।
विगतमा प्राधिकरणका महानिर्देशकले थाइ एयरवेजले कोरियन, थाइ स्माइल, क्याथे प्यासिफिक, सिंगापुर लगायत विभिन्न वायुसेवालाई मर्मत सम्भारको सेवा दिँदै आएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार थाइ एयरवेजले विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने वक्यौता एक करोड रुपैयाँ बढी छ ।
बन्द भएको थाइ एयरवेजलाई चार वटा एयरलाइन्सका जहाजलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ तथा जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरहल सेवा दिँदा मुलुकको वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ गुम्दै आएको थियो । तर प्राधिकरणको सोमवारको निर्णयले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकेको छ ।
