स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज (बुधबार) सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद वैठकबाट निर्णय गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपछि भण्डारीले जरिवाना माफी मिनाहा गर्ने निर्णयमा स्वीकृति दिएकी थिइन् ।
वलीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो । उक्त रिट निवेदनको पेसी १२ फागुनलाई तोकिएको रिट निवेदक ओलीले बताए । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६५० जनालाई निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
