.gif)
.gif)
.png)
प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना विपरीत : उपमहासचिव बस्नेत
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी संसद्को बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेशका विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले संसदमा त्यो विधेयक प्रस्तुतका लागि सरकार तयारीमा लागेको जानकारी दिए ।
उपमहासचिव बस्नेतले भने, ‘संसदमा ‘विधेयकमाथिको छलफलमा ढिलाइ हुँदैन । मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने भएकाले छिट्टै नै कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।’ उनले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र मान्यताअनुरूप न्याय निरुपण गर्ने वातावरण सिर्जना गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले व्यावहारिक र विषयवस्तुका हिसाबले पनि यो विषय अदालतले निश्चित प्रक्रियाका आधारमा निरुपण गर्ने कार्य विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाविपरीत हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘अदालतमा प्रवेश पाए पनि शान्ति सम्झौताको भावना र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार नै टुङ्ग्याउने वातावरण बनाउने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाैं ।’
विविध कारणले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन समय लागे पनि देशकै लामो द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले बढी समय लाग्नुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने जनाउँदै उनले सबै राजनीतिक दल र सरकारले यसलाई अघि बढाउन आवश्यक विधेयक प्रस्तुत गर्ने र तदारुकताका साथ टुङ्गोमा पुर्याउने विश्वास दिलाए ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले कानून निष्कर्षमा पुगेसँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक खोजबिनसम्बन्धी आयोग तथा विशेष अदालतलगायत प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारले क्रियाशीलताका साथ काम गर्ने बताए ।
माओवादीसहितको अघिल्लो सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक छिटो अघि बढाउने भनेकामा केही दलले समितिमा लगेर छिटो टुङ्ग्याउनु भनेर त्यहाँ ढिला पठाइएकोमा केही ढिलाइ भएको बताउँदै उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा अब सबै पक्षका भावना र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुने विश्वास दिलाए ।
