आईजीपी सिंहको रणनीति : सके आफ्नो निरन्तरता, नसके वसन्त कुँवरको ‘डिफ्याक्टो’
सर्वोच्चको व्याख्या : सरकारले ‘उपयुक्त देखेको’ पात्र आईजीपी
काठमाडौं : १ चैत २०७८ मा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका धिरज प्रताप सिंहलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक महिनापछि १८ वैशाख २०७९ मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनायो । आफूभन्दा पहिले बढुवा भएका ब्याची विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई उछिनेर तेस्रो वरियताका सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएको थियो ।
आफू भन्दा १६ महिना कनिष्ठ सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि १९ वैशाख २०७९ मा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगे । सर्वोच्चमा पोखरेलको दाबी थियो, ‘सबै मापदण्डमा अब्बल रहेको उम्मेदवारलाई वेवास्ता गरी मापदण्डमा कमजोर रहेका म निवेदक भन्दा करिब १६ महिना कनिष्ट उम्मेवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने विपक्षी नेपाल सरकारको निर्णय सम्पूर्ण रुपमा पूर्वाग्राही र एवं स्वेच्छाचारी रहेकोले त्यस्तो निर्णय स्वत : बदरभागी छ ।’
यही मुद्दामा ३१ असार २०७९ मा सर्वोच्चले फैसला गर्दै भन्यो, ‘सरकारले ‘उपयुक्त देखेको’ पात्रलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सक्छ ।’ सर्वोच्चले आईजीपी बन्न ‘नियमावलीले तोकेका विभिन्न आधारहरूलाई समग्रमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट हेर्नुपर्ने’ भन्दै ज्येष्ठतालाई मात्र आधार मान्नु अमान्य हुने व्याख्या समेत दियो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल ज्येष्ठतालाई मात्र मानी अन्य मापदण्डलाई निरर्थक हुने गरी बढुवा निर्णय हुन सक्दैन ।’ साथै, आईजीपीमा बढुवा गर्न कानूनमा कार्यअवधिको शर्त नभएकाले उक्त पदमा कार्यरत सबै प्रहरी अधिकृत नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी हुने उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला :
सर्वोच्चको यही फैसलाको जगमा सिंह आईजीपी बने । आफू भन्दा १६ महिना वरिष्ठलाई ‘ओभरटेक’ गरेर आईजीपी बनेका सिंह अहिले भने ज्येष्ठताको पक्षमा उभिएका छन् । तीस वर्षे सेवा अवधि हटाएर आफ्नो कार्यकाल लम्बाउन ‘असाधरण’ चलखेल गरेका सिंहले अहिले ज्येष्ठताको बिषय उठाउनुको अर्थ हो, ‘डिफ्याक्टो आईजीपी’ को सपना ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ :
सके आफ्नो निरन्तरता, नसके कुँवरको डिफ्याक्टो
स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाको ‘ग्रिन सिंग्लन’ पछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दौडधुपमा लागेका थिए । यसअघि देउवा सरकारले भावी प्रहरी प्रमुख रुपमा सुदूरपश्चिमका अशोक सिंहलाई अघि सारेको थियो । तर अशोक सिंहले आईजीपी सिंहको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने अभियानमा अबरोध गरेपछि उनको जन्ममिति विवाद सतहमा आयो ।
आईजीपी सिंहले आफ्नो अवरोधलाई नागरिकता विवादलाई बाहिर ल्याएर पन्छाईदिए । यो विवाद सतहमा ल्याइदिने भूमिका आईजीपी सिंह कै रहेको अशोकले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले छानबिन थाल्दा उनले १० फागुनमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । अशोक सिंहको राजीनामासँगै आईजीपी सिंह उत्साही बनेका थिए । आफ्नो कार्यकाल सकिन ३ दिन बाँकी रहदासम्म आईजीपी सिंहले आफ्नो निरन्तरताको लागि दौडधुप जारी राखेका छन् ।
गृहका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आईजीपी सिंह सके आफ्नो निरन्तरता, नसके वसन्त कुँवरलाई भावी आईजीपी बनाउन चहान्छन् । ती अधिकारीले भने, ‘सके आफ्नो निरन्तरता, नसके वसन्त कुँवरलाई प्रमुख बनाएर डिफ्याक्टो चलाउने योजनामा उहाँ हुनुहुन्छ ।’ आफू भन्दा दुई वरिष्ठलाई पछि पार्दै आईजीपी बनेका सिंहले ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा गर्नु पर्ने लविङ चलाएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि यही लविङ गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा डिफ्याक्टोको पूर्व अभ्यास
एआईजीमा बढुवा हुन अघि वसन्त कुँवर मधेस प्रदेशको प्रमुख थिए । तर सम्पूर्ण संयन्त्र भने आईजीपी सिंहले नै चलाएका थिए । प्रहरीको संरक्षणमा पर्सादेखि काठमाडौंसम्म तस्करीको नेटवर्क चलाएर करोडौैं भन्सारछलीमा भएको समाचार पटक-पटक सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा संकट आउने र राजस्व असुली कम भई कर्मचारीलाई तलव समेत खुवाउन नसक्ने दिशातिर देश गएको बेला संरक्षित तस्करी भएको तथ्य बाहिरिएको थियो ।
मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट हुँदै बागमतीको मकवानपुर र चितवनका प्रहरीको सेटिङमा दैनिक करोडौंका तस्करीका सामान निर्वाध रुपमा राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुग्ने गरेका छन् । चीनबाट काठमाडौंमा अबैध रुपमा भित्र्याइएको सुनदेखि स्याउसम्म भारतमा तस्करी हुँदै आएको छ ।
यतिसम्म कि चीनमै बनाइएको भारतकै नक्कली डाबर लाल दन्तमन्झन, फेयर एण्ड लभ्ली समेत तस्करीको माध्यमबाट रक्सौल हुँदै बिभिन्न सहरमा पुग्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तस्करीको यो संजाल प्रहरी नेतृत्वबाटै सञ्चालित भएको रिपोर्ट गृहमन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।
आईजीपी सिहले पर्सामा इन्स्पेक्टर विदुर शिवाकोटी, बरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) विनोद सिंह, बारामा सागरशमशेर राणा, मकवानपुर र चितवनमा हवल्दार सुरेन्द्रकुमार साह खटाएका थिए । सिंह, राणा र साह जागिरमा प्रवेशदेखि नै पर्सा, बारा र चितवनमा कार्यरत छन् । दर्जाले हवल्दार भए पनि सुरेन्द्रकुमार साह चितवन र मकवानपुर दुवै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखमात्र होइन, प्रदेश हुँदै प्रहरीे मुख्यालयको उच्चतहसम्मै सेटिङ मिलाउन सक्षम मानिन्छन् ।
बीरगंजबाट शिवाकोटी र विनोद सिंहको सेटिङमा छाडिएका सामान बाराका कुनै पनि ठाउँमा समाउन नसक्ने ब्यवस्था सागर राणाले मिलाउने गरेको प्रहरी स्रोतको भनाई छ ।
विदुर शिवाकोटी, विनोद सिंह र सागर राणा आइजीपी सिंहकै दूतका रुपमा कार्यरत भएकाले उनीहरुलाई जिल्लाका एसपी कोमलविक्रम शाह र होविन्द्र बोगटीले चाहेर पनि केही गर्न सकेका छैनन् ।
साह ९ बर्ष मकवानपुरको पशुपतिनगरस्थित रातमाटे चेकपोष्टमा कार्यरत रहेका थिए । जुन नाकामा बस्ने क्रममा उनलाई तस्करीको नेटवर्क, तस्करीमा प्रयोग हुने ट्रान्सपोर्टहरुको नालीबेली थाहा थियो ।
लागूऔषधसमेत भारततर्फ जाने गरेको रातमाटे चेकपोष्टमा कार्यरत रहेका उनले तस्करीको नेटवर्क संचालन गरेकोबारेमा धेरै गुनासा आएपछि तत्कालीन आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले उनलाई तानेर १ नम्बर गण टंगालमा कारबाहीस्वरुप १५ दिन राखी गोरखामा सरुवा गरेका थिए ।
गोरखामा सरुवा भएका साह दिवेशकुमार लोहनी गण्डकीको डीआईजी हुँदा च्यानल लगाएर नवलपरासीको इलाका प्रहरी कार्यालय गैडाकोटमा सरुवा मिलाउन सफल भए । पछिसेटिङ मिलाएर २ बर्षदेखि पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा सरुवा मिलाएर आए ।
चितवनमा यसअघिका एसपी नवराज अधिकारीले जान अन्जानमा उनलाई घुमुवाका रुपमा राखेका थिए । नयाँ एसपी रामेश्वर कार्कीले पनि उनलाई घुमुवामै राखिरहेका छन् । वर्तमान एसपी जानासाथ उनलाई पनि काम गर्नसक्छ भनेर देखाउन साहले सुन बरामद गरेर देखाइसकेका छन् ।
सुन तस्करीको संजालबारे सबै जानकारी सुरेन्द्र साहलाई छ । बीरगंजका खुँखार सुनतस्कर राजु दारुका जो ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा समेत पक्राउ परेका थिए, उनीसँग पनि हवल्दार साहको कनेक्सन रहेको छ ।
तस्करीको संजालबारे जानकार सुरेन्द्रले सुन बरामद गरी तस्करीमा संलग्न ३ भारतीय नागरिकालाई पक्राउ गरी हालका चितवनका एसपी रामेश्वर कार्कीको मन समेत जित्न सफल भएका छन् ।
साहको सक्रियतामा यही फागुन १७ गते अनुमानित मूल्य १ करोड १० लाख बराबरका सुनका गरहना बरामद गरिएको थियो । राजु दारुकाकै सूचनामा साहले उक्त सुन बरामद गरेको समेत चर्चा हुने गरेको छ ।
कांग्रेस र सिंह दुबैको रोजाई कुँवर
सबैभन्दा बढी उत्साही कुँवर रहेको स्रोतको भनाई छ । वर्तमान आईजीपी सिंहले सकेसम्म आफ्नो अवधि लम्बाउने नसके कुँवरलाई बनाएर ‘डिफ्याक्टो’ चलाउने योजनामा छन् ।
त्यसो त कुँवरलाई सत्ताको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ छ । कुँवर २०७५ माघ २६ गते प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा हुँदा १३ औं नम्बरमा थिए, कुँवर । एक नम्बरमा थिए, सन्दीप भण्डारी ।
२०७९ असार ८ गते एसएसपीबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवा हुँदा उतिबेलाका वरियताका ‘सेकेन्ड लास्ट’का कुँवर पहिलोमा उक्लिएका थिए । बढुवा भएका १७ जना डीआईजी मध्ये ७ औं नम्बरमा पुगेका थिए, उतिबेलाका एक नम्बर भण्डारी । कुँवर एआईजी बढुवामा पनि एक नम्बरमै परे ।
यो बढुवा प्रक्ररणमा धेरैले ‘वसन्त कुँवरको छलाङ’ भनेका छन् । यसको प्रमुख कारण हो, ‘दाजु फ्याक्टर’ । ‘दाजु फ्याक्टर’ अर्थात् अर्थात् एकाएक एक नम्बरमा उक्लिएका कुँवर प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश प्रमुख तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरका सहोदर भाई हुन् ।
कुँवर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । कुँवर कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको छाता संगठन डेमोक्रेटिल लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । तर उनको विगत भने विवादमुक्त छैन । सन् २०११ मा हिरासतमा रहेका बन्दीलाई यातना दिएको आरोपमा उनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले लाइबेरिया मिसनबाट फिर्ता पठाएको थियो ।
उनी बृत्त बालाजुको डीएसपी बालाजुमा हुँदा पक्राउ गरी ल्याएका एक ब्यक्तिलाई आफैंले यातना दिएको आरोप लागेको थियो । उनले हिरासतमा राखिएका ती ब्यक्तिलाई १५–२० दिनसम्म कुटेर यातना दिएको बिषय निकै विवादमा परेको थियो ।
बालाजुको डीएसपी भएलगत्तै उनी शान्ति मिसनमा लाइबेरिया गएका थिए । ३ महिनामै मिसनबाट मानवअधिकार हननको चार्जमा फर्काइएका थिए । यसले उनी कमाण्ड कन्ट्रोलमा कमजोर र आवेशमा आउने स्वभावका रहेको देखाउँछ ।
यसैगरी आर्थिक मामिलामा उनको त्यति धेरै विवाद नआए पनि चितवनको एसपी हुँदा घर जग्गा जग्गा ब्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी परिसरभित्रै भवन बनाउने कमिटी बनाउँदा अनियमितता गरेको आरोप छ ।
१ करोड लागतमा निर्माण हुने उक्त भवन निर्माणका लागि रियट स्टेटका कारोबारी अधिकारीलाई परिचालन गरी २ करोड बढी उठाएका थिए ।
चितवनका ह्याचरी ब्यवसायीदेखि क्रसर ब्यवसायीसँग लागत भन्दा दोब्बर रकम उठाइएको थियो । तर चितवनबाट कुँवर सरुवा भइसकेपछि पनि भवनको गिटी बालुवाको समेत रकम नतिरेको आरोप उनीमाथि लाग्दैआएको छ ।
कुँवर सरुवा भएपछि भवन निर्माणको रकम माग्न आएपछि लेखापालले प्रहरी मुख्यालयमा पत्राचार गरेर हेडक्वाटरबाट बजेट निकासा गरेर भुक्तानी गरिएको थियो । लागत भन्दा दोब्बर रकम उठाएर हिनामिना गरेको बिषयको जवाफ पनि उनले दिएका छैनन् ।
