सहसचिवको नेतृत्वमा वार्तासमिति गठन : आन्दोलनकारी भन्छन्, ‘वार्ता कर्मचारीसँग होइन राजनीतिक नेतृत्वसँग’
काठमाडौं : कोशी प्रदेशको नामकरणको विरोध गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय वार्तासमिति गठन गरेको हो ।
शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको बैठकपछि वार्ता समिति गठन गरिएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए ।
कोशी प्रदेश नामकरणको विरुद्धमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएका पदम लिम्बूको मृत्यु भएको भएको थियो ।
एक नम्बर प्रदेश नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्च लगायत सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।
सो अवसरमा सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी र गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह रहेका थिए ।
सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाइएपछि संघर्ष समितिका अगुवाहरुले भने असन्तुष्टी जनाएका छन् । आदिवासी जनजाति साहित्यकार–लेखक महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका साहित्यकार राजन मुकारुङले लेखेका छन्, ‘वार्ता सिधा राजनीतिक नेतृत्वसित गरौँ, कर्मचारीसित होइन ।’
