माओवादीले गरेको जनयुद्ध होइन, हिंसा हो : ओली

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित हुन दिन्नौं’


१६ चैत्र २०७९, बिहीबार
KP Sharma Oli 1
फाइल फोटो

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ को रुपमा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लव नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले जनयुद्ध दिवसको रुपमा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सो बिदालाई पात्रोबाट हटाउने चेतावनी दिए । माओवादीहरुले गरेको युद्ध–जनयुद्ध नभई हिंसा भएको उनले बताएका छन् । उनले हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउन नसकिने बताए । उनले शहीद घोषणा पनि सरकारले छानबिन नगरीकन गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।

उनले भने ‘०५२ सालदेखि नै जनयुद्ध होइन भनेर जनयुद्धको बिरोध गरिराखेको हो । गलत बाटो भनेको । मैले यसको लगातार बिरोध गरेको छु । जनयुद्ध नै होइन । त्यो एउटा सेन्टिमेन्टमा आएर अब नेताको के स्वार्थ हो, कार्यकर्तालाई सेन्टिमेन्टमा महान परिवर्तन गरिन्छ भनेर लगाइएको थियो। उनीहरुको दोष छैन । तर नेताहरुले जे गरे त्यो जनयुद्ध थिएन । जनयुद्ध त्यसलाई भनिंदैन । त्यो एउटा हिंसा थियो ।’

उनले भने, ‘त्यस हिंसाले द्वन्द्व जन्मायो । दुःखद् परिणाममा देश पुग्यो । त्यसको हामीले व्यवस्थापन गर्‍यौं । जनयुद्ध भएको भए सफल पार्नुपथ्र्यो । ५७ सालमा मैले माओवादी आन्दोलन पनि होइन एउटा समाधान हो जसको समाधान गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । हामीले कहिले पनि त्यसलाई महान जनयुद्ध भनेका छैनौँ । महान जनयुद्ध भनेर बिदा गर्ने, राष्ट्रको उत्सव हो भनेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर उधुम मच्चाउने, सरकारमा मेरो पार्टी छदाँछँदै प्रचण्डले एकतर्फी रुपमा त्यो गर्नुभयो मैले उहाँलाई आलोचना गरें । मैले त्यतिबेला पनि ठिक भनेको छैन । फागुन १ गते नेपाली जनताले हिंसा दिवसलाई कुन राष्ट्रिय उत्सव हो भनेर मनाउने ? अनि राष्ट्रिय उत्सव भनेर बिदा दिएर अबदेखि वार्षिक क्यालेण्डरमा रहन्छ । त्यो क्यालेण्डरबाट उडाइनेछ । यस्तो कुराहरु । त्यो क्यालेण्डर स्यालेण्डरमा गरेर हुन्छ ? राष्ट्रिय उत्सव, राष्ट्रिय चाड, राष्ट्रिय पर्व हुन्छ ? हिंसा । यो वाहियात काम हो । शहीद घोषणा गर्ने ? कहाँ छानबिन गर्‍यो को–को शहीद हो ? को–को होइन ?’

अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्य हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । त्यस्तै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई न्याय नदिने गरी फास्ट ट्रयाकको नाममा अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै त्यसो गरिएमा आफूहरुले बिरोध गर्ने बताएका छन् ।

उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्व समुदायलाई मान्य हुने हो । विभिन्न देशमा अपनाइएको विधिहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ यसको । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुनेगरी । हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसको आधारमा । दण्डहिनता भयो भन्ने होइन, दण्डहिनताको अन्त्य गरिएको छ भन्ने हुनेगरी । पीडितले परिपूरण र न्याय पाउनेगरी । उनीहरुको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनेगरी । यी कुराहरु मैले राखेको छु । पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘अहिले गर्न खोजेको के भन्दा, पीडितले न्याय पाउने पीडित केन्द्रित कुरा हो । पीडितलाई न्याय नदिएर या बलजफ्ती सहमति भयो भनेर दबाइएर, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर, त्यसरी गर्न मिल्दैन । अहिले फास्ट ट्रयाक भन्ने ? फाष्ट ट्रयाक किन ? १८ वर्ष बित्यो । एक महिनामा हुन्छ भन्ने दुई दिनमा तपाई छलफल नै गर्न नदिइकन बहुमत छ, भनेर यसप्रकारको मजाक गर्न पाउनु हुन्छ तपाई नेपाली जनतासँग ? संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढंगले छलफल पनि नगरीकन फास्ट ट्रयाक तपाईलाई अहिलेको अहिले किन चाहियो ? यसको बिरोध हुन्छ । यदि यस ढंगले, गलत ढंगले चल्न खोजियो भने सहमति हुन सक्दैन । बिरोध हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७