सरकारलाई निर्वाचन आयोगले भन्यो : निर्वाचन विलम्ब भए जटिलता आउछ, मिति छिटो तोकियोस्
काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति छिटो तोक्न आग्रह गरेको छ। वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने विलम्ब भए निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्ने आयोगको भनाई छ ।
आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई भनेको छ, ‘वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकार समक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ।’
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिने जनाएको छ । वैशाख १४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव नभए दुई चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगको छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि १२० दिन समय माग गरेको छ । सो अवधिमा आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरवलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले गत कात्तिक ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए आगामी वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
२०७४ सालमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरण तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता रहेको बताउँदै आएको छ ।
