बैंक–वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुले असार मसान्तसम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच करोडसम्म कर्जा लिएका ऋणीको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी तिर्न नसकेकालाई असार मसान्तसम्म ऋणको पुर्नसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत यस्तो सुविधा घोषणा गरिएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना-पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ समीक्षामा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई पनि २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना-शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
‘वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना-पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
