२५ लाखसम्मका सहायक राजमार्गको काम प्रदेशबाटै


१५ जेष्ठ २०८०, सोमबार
dojar
फाइल फोटो

काठमाडौं । नेपाल सरकारले २५ लाखसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सघन सहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताए ।

साथै, सरकारले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिने बताए ।

यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको समेत बजेटमा छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७