अब निजीमा पढ्नेले सरकारी आरक्षण कोटा नपाउने


२४ बैशाख २०७५, सोमबार
aarakshan

काठमाडौं, २४ बैसाख । अब निजी स्कुल–कलेजमा पढेकाहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने निजामति सेवाको समावेशी (आरक्षण) कोटाको सुविधा नपाउने भएका छन् ।

aarakshan
सरकारले प्रदान गर्दै आएको आरक्षण सुविधाको तथ्याङ्क ग्राफ । तस्विर : नेपाल सरकारको वेभसाइड

अब निजामती सेवामा समावेशी (आरक्षण) सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा निर्माणको तयारी गरिरहेको छ ।सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक समितिको सुझाव र विभिन्न निकायको सुझावका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजी स्कुल–कलेजमा पढेकालाई आरक्षण कोटामा बन्देज लगाउने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउन लागेको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले विभिन्न सुझावका आधारमा समावेशी र आरक्षण कोटामा पुनर्विचार गर्ने गरी संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिएका छन् । अब बन्ने मस्यौदाअनुसार अब एक व्यक्तिले अब एक पदका लागि मात्रै आरक्षण कोटाको सुविधा पाउने छन् ।

सरकारले विपन्न, गरीब तथा पछि परेका सबै पक्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि ०६४ सालदेखि निजामती सेवामा निश्चित कोटासहित आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दै आएको थियो । तर, समाजमा पछि परेका जातजातिका पनि धनाढ्य वर्गले मात्रै यो सुविधा पाएको भन्दै पछि परेका जातजाति र समुदायका पनि विपन्नहरूले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्थासहित सरकारले समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन लागिएको हो ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना सहजीकरण समितिको सुझावका आधारमा बोर्डिङ तथा निजी विद्यालयमा पढेकाहरूले समावेशी कोटामा प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्य थालिएको अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ । ‘आरक्षण कोटा धनी र सम्पन्नहरूका लागि होइन यो त पिछडिएका समुदाय र जातका पनि गरिब र विपन्न परिवारका लागि हो’, दाहालले भने, ‘लाखांै खर्च गरेर ठुल्ठूला बोर्डिङ र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेहरूलाई समावेशी कोटामा अवसर दिनु अन्यायपूर्ण हुने भएकाले गरीब र सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई अवसर दिने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न हामीले प्रस्ताव गरेका हौं ।’

हाल सरकारले निजामतीमा कूल पदको ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण कोटाबाट पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । जसअनुसार समावेशीतर्फको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, मधेसी २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतमा छुट्ट्याएर सोहीअनुसार पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मीविलास कोइरालाले पनि समावेशीले आत्मसात् गरेको मर्मअनुसार लक्षित समुदायले आरक्षण कोटाको अवसर प्राप्त गर्न नपाएको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७