दलहरूको तानातानले परराष्ट्र नीति कमजोर बन्यो : देव गुरुङ
भक्तपुर । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले दलहरुको तानातानले असंलग्न परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दै गइरहेको बताएका छन् ।
आज (बिहीबार) भक्तपुरमा आयोजित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको नेपाल–चीन रेशमी सहकार्य, समुन्नत भविष्यका लागि सहयात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले भने, ‘पछिल्लो समयमा पञ्चशीलको सिद्धान्त कमजोर पर्दै गइरहेको छ । असंलग्नताको सिद्धान्त कमजोर पर्दै गइरहेको छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कमजोर पर्दै गइरहेको छ ।’ गुरुङले भने, ‘कुनै न कुनै दबाब र प्रभावमा पर्दै जाने स्थितिले असंलग्न आन्दोलनलाई अघि बढाउनुको सट्टामा पक्षधरता बन्ने ढंगको प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।’
राष्ट्र, देश र जनताको स्वार्थभन्दा पनि नेता, दलहरूको स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुँदा असंलग्न परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दै गइरहेको गुरुङको तर्क थियो । सोही कारण आफूहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भनेको गुरुङले तर्क गरे ।
‘हाम्रा महत्वाकांक्षाहरू, कमी कमजोरीलाई महत्वाकांक्षाका रूपमा बढाउँदै लैजाने, पद प्रतिष्ठाका लागि बढाउँदै लैजाने, राष्ट्र, देश र जनताको स्वार्थभन्दा पनि नेता, दलहरूको स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुने र एकले अर्कोलाई विस्थापित र निषेध गर्ने कुरा हाबी भयो,’ गुरुङले भने, ‘यसले नै नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता कमजोर बन्दै गयो । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेका छौँ । त्यसको विकल्प छैन, सकिन्छ, सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिले बनाउनु पर्छ ।’
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नसके पनि विकास निर्माणलगायतका मुख्य मुद्दामा भए पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु आवश्यक रहेको गुरुङको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा पञ्चशीलको सिद्धान्त कमजोर पर्दै गइरहेको, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कमजोर कमजोर बन्नुको कारण कुनै न कुनै दबाब र प्रभावमा पर्दै जाने स्थितिले असंलग्न आन्दोलनलाई अघि बढाउनुको सट्टामा पक्षधरता बन्ने ढंगको प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको गुरुङले बताए ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि विकास, स्थिरता, स्थायित्व, निरन्तरता अनिवार्य रहेको गुरुङको भनाइ छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आन्तरिक अराजकता, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने राजनीति र विद्वेषपूर्ण ढंगले चल्ने खालका प्रवृत्तिहरू बढेका कारण विचारको क्षेत्रमा मतभेद देखिएको उनले बताए । परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय मामिला, विकास निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी रहेको गुरुङले दोहोर्याए ।
‘विश्वको तनावको स्थितिको रिफ्लेक्सन राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक अराजकता, एकले अर्कोलाई निषेध, सखाप गर्ने विद्वेषपूर्ण ढंगले चल्ने खालका प्रवृत्तिहरू बढ्न थाले’, गुरुङले थपे, ‘राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाका निम्ति, सहमति, सहकार्य, राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य शर्त हो । विचारको क्षेत्रमा देखापर्ने मतभेदहरू मैत्रीपूर्ण ढंगले प्रतिष्पर्धा गर्ने कुरा हो । अरु मुद्दाहरूमा चाहे परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय मामिला, चाहे विकास निर्माणको मामिला होस्, यिनीहरूमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ ।’
