.gif)
.gif)
.png)
कार्यान्वयनमा गइसकेको सांसदलाई पाँच करोड दिने कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । कार्यान्यनमा गइसकेको संघीय सांसदलाई जनही पाँच करोड दिने ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विधार्थी अविनेश अधिकारीले आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिक्त रिटको साउन ४ गतेका लागि पेशी समेत तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आय–व्ययको वक्तव्यको बुदाँ नं ४२५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद बिकास कोष) सम्बन्धी व्यवस्था नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सरकारले जनस्तरबाट विरोध हुँदा पनि सांसद विकास कोष ब्युँताएको थियो । उक्त बजेट संसद्बाट बहुमतले पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । संसद्को काम नीति बनाउने भए पनि विकासको नाममा कार्यकर्तालाई मनपरी पैसा बाँड्न लागिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा त्यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो । समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नपाउने र निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष सांसदहरुले मात्रै पाउने भएकाले पनि यो विभेदपूर्ण र गैरकानुनी भएको अधिवक्ता राधिका खतिवडाले बताउँछिन् ।
यसअघि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ मा ६ करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ०७८–७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना खेप्दै आएको यो कार्यक्रम गलत भएको जिकिरसहित सर्वोच रिट परेको हो ।
