कानुन उल्लंघन र बेथितिलाई छुट दिइँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारको उल्लङ्घन तथा स्वच्छ बजार प्रवद्र्धनमा हुने बेथितिलाई सरकारले छुट नदिने बताएका छन् । उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी पैठारीलगायत विषयमा गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा उनले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए ।
‘कानुन उल्लङ्घन र बेथितिलाई सरकारले छुट दिँदैन’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा दैनिक आवश्यकताका पूरा गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो ।’ उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।
‘अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कालाबजारी र नक्कली वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ताले कसरी गुणस्तरीय वस्तु सहज ढङ्गले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछौँ’, उनले भने । उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा हुने अनियमितालाई ठीक ढङ्गबाट अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवासयीले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे । ‘उद्योगी व्यवसायीका पनि केही समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्न पनि आवश्यक छ’, उनले भने ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र समस्या भए समाधान गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक भएको धारणा राखे । उनले उपभोक्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धिको प्रतिफल आम जनतालाई प्राप्त हुने गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले सुशासनमा जोड दिइरहेको बताए ।
‘सरकार सुशासनलाई पूर्वशर्त बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । सुशासनबाट नै समृद्धिको लक्ष्यलाई साकार रुप दिन सकिन्छ’, उनले भने । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले राज्यलाई सुदृढ गराउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।
छलफलमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको खरिदमा उपभोक्ता ठगिएको, नियमनकारी निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐन पुनःलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसायमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी संयन्त्रमा वास्तविक व्यापारिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा बताएका थिए ।
छलफलमा गृहसचिव दिनेशकुमार भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उद्योगी व्यापारीको सहभागिता थियो ।
