योगेश भट्टराईको प्रश्न : सुन प्रकरणमा सिआइबीले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग बयान लिन्छ ?


२३ श्रावण २०८०, मंगलवार
Yogesh scaled

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन आबश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सुन तस्करीको छानविनको जिम्मा पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बयान सक्छ ? भनेर प्रश्न गरे ।

‘म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपार्ईको पोलिटिकल कमिसार को छ? फिल्ड कमिसार को छ? तपाईंको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि सूचना भेरिफाइ गर्नुभएको छैन? गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ? सीआईबीले लिन्छ?,’ भट्टराईले भने, ‘राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि पनि हाम्रो प्रश्न छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्रा निकाय विमानस्थलमा हुँदा कहाँ सुतेका थिए ?’

उनले गृहमन्त्री माथि नै आफूहरुको गम्भीर शंका रहेको बताए । ‘म गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु–तपाईं पोलिटिकल कमिसार, तपाईंको फिल्ड कमिसारहरू को छ ? माथिको आदेश फिल्ड कमिसारहरूले मानेको छैन कि? फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईंले भेरिफाइ गर्नुभएको छैन ?’ उनले भने, ‘हामीलाई गम्भीर शंका छ।

सांसद भट्टराईले सुन तस्करीका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने संसद्मा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको दाबी गरे । ‘यो विषयमा एमालेमात्रै नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । राप्रपाले एमालेले राखेको मागमा समर्थन जनाएको र अन्य सत्तारुढ दलका सांसदज्यूहरूले यो विषयमा समान धारणा राख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भइसकेको देखिन्छ । हामी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’

सांसद भट्टराईले गृहमन्त्रीले आफ्नै टेबलअघि रहेको सुन तस्करीको फाइल समेत नदेखेको बताए । ‘म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सीआईबीले ३ महिनाअघि छानबिन गरेर रिपोर्ट बुझाएको फाइल आज गृहमन्त्रीजीको टेबुलमा छ र त्यो अगाडि बढ्दैन भने आज राजस्व अनुसन्धान विभागले २० दिन छानबिन गरेर सीआईबीलाई फाइल बुझाएको छ। त्यो बीचमा के खेल भयो ?,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७