गृहमन्त्रीको आश्वासन : सुन काण्डमा माओवादीकै नेता दोषी देखिए पनि छाडिन्न

‘सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सीआईबीलाई विश्वास गरौँ’


२३ श्रावण २०८०, मंगलवार
narayankaji shrestha1

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी देखिए आफ्नै पार्टीका नेतालाई पनि नछाड्ने दावी गरेका छन् ।

आज (मंगलबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अनुसन्धान भइरहको र दोषी देखिए माओवादी वा जुनसुकै दललाई पनि नछाड्ने बताए । ‘को मान्छे तान्ने को छुट दिने निर्देशन दिन सक्दैनौँ हामी कानुनलाई लागु गर्न दिन्छौँ,’ उनले थपे, ‘अहिले माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धान तथ्य प्रमाणले दोषी प्रमाण देखाउँछ भने कोही छुट्ने छैन । कोही उम्कन पाउँदैन । दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु ।’

‘भेपको फाइलन त गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नु भयो । मेरो एकदम अनन्य मित्रले भन्नुभयो । पहिला पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गिरिन्थ्यो र भन्या । सीआईबीले गरेको अनुसन्धान पहिला मेरो टेबलमा ल्याइज अनि अनुसन्धान गर भन्ने चलन थियो र भन्या ?’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले १०० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने दोहोर्‍याए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यो प्रकरणको छानबिनका लागि समिति गठन गर्न माग गरिरहेको सन्दर्भमा श्रेष्ठले आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभामा यस्तो जवाफ दिएका हुन् । उनले राज्यका निकायलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यो प्रकरणको राजस्व अनुसन्धान विभागले २० दिनसम्म अनुसन्धान गरेर सीआईबीलाई फाइल बुझाएको जानकारी दिए । संगठित अपराधको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ६० दिन हुनेमा अब सीआईबीसँग यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि ४० दिन म्याद रहेको जानकारी गराए ।

त्यसमा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पाँच दिनसम्म अभियोजनको प्रक्रिया चल्न सक्ने भएकाले ३५ दिनभित्रै सीआईबीले अनुसन्धान सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उक्त अवधिमा पनि सीआईबीले कसैलाई जोगाउन खोजेको ठाने नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न सकिने बताए । यसअघि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरिएको प्रसँग उठाउँदै श्रेष्ठले तर, उक्त समितिले ३३ किलो सुनमध्ये एक ग्राम पनि फेला पार्न नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७