गौर घटनाबारे जसपाले भन्यो–पुरानै जाहेरीका आधारमा छानविन गर्ने सहमति आपतिजनक
उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग
काठमाडौं । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितबीच साउन २३ गते भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
जसपाले गौर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच २३ गते मंगलबार पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिप्रति शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपाले कडा आपत्ति जनाएको हो । घटना लगतै राजनीतिक पूर्वग्रहका आधारमा दर्ता भएको जाहेरीकै आधारमा गौर घटनाको अनुसन्धान गर्ने सहमतिप्रति आफूहरुको विमति रहेका जसपा नेताहरुले बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले तत्कालीन माओवादी नेता प्रभू साहलगायतको हठका कारण गौर हत्याकाण्ड भएको दाबी गरे । उनले गौर घटनाबारे बनेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । गौर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
‘घटना पश्चात माओवादीका केही व्यक्तिलाई उक्साई उक्त दिन कार्यक्रमै उपस्थित नभएका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका व्यक्तिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ बदनीयतपूर्ण ढंगले जाहेरी लिन लगाए’ जसपाले भनेको छ ।
अहिले सरकारले त्यही जाहेरीका आधारमा छानबिन अगाडि बढाउने भनेर गरेको सहमतिमा आफूहरुको आपत्ति रहेको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । जसपा नेता राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘त्यो जाहेरीलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्यो भने पीडितले न्याय पनि पाउँदैनन्, सत्य तथ्य पनि बाहिर आउँदैन ।’
१७ वर्षअघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए । सरकार र संघर्ष समितिबीच मंगलबार घटनाको विषयमा तत्कालीन समयमा दर्ता भएका जाहेरीमाथि छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसहित पाँचबुँदे सहमति भएको थियो ।
