सीआइबीले माधव–बाबुरामको बयान नलिने, तीन पूर्व मन्त्रीहरुलाई पनि नपक्रने

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि कीर्ते सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लेछानबिन र बयान केही पनि नगर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाएको र कीर्ते गरेको पुष्टि हुने ठोस आधार नभेटिएकाले बयान वा कागज गराउन आवश्यक नभएको निष्कर्षमा सीआईबी पुगेको उच्च स्रोत बताउँछ ।
’उहाँ (पूर्व प्रधानमन्त्री) हरूमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको छैन । अहिले कीर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको हो । उहाँहरूले नै कीर्ते गरेको भन्ने ठोस आधार पनि देखिँदैन,’ सीआइबी स्रोतले भन्यो । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको छानबिन पिरामिड शैलीमा गर्न आदेश दिएपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दबाब परेको थियो ।
तर, डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान वा कागज केही नगरी सीआईबीले प्रतिवेदन तयार पार्न शुरू गरेको छ । सम्भव भएसम्म आजै, नत्र आइतवारसम्ममा प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने सीआईबीको तयारी छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो ।
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईसँग सोधपुछ समेत नगरी सीआईबीले मुद्दा बुझाउन लागेको हो । सीआईबीले सुरुमा उनीहरु दुवै जनालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर सत्ता गठबन्धनको साउन २९ गते बालुवाटारम बसेको बैठकपछि सीआईबी पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल साउन २९ मै युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि त्यही साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले बयान लिन नपर्ने उपायको खोजी गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेपाललाई बयान दिनै नपर्ने विकल्पहरुबारे खोजी गरेको थियो ।