.gif)
.gif)
.png)
ललिता निवास प्रकरण : २९१ जना प्रतिवादी कायम, संगठित अपराधमा चलाइएन मुद्दा
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारी कागजात कीर्तेको अभियोगमा २९१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित कीर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिइएको बताए । उनका अनुसार २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको र त्यो काम संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले नै भएकाले संगठित अपराधको माग दाबी औचित्ययुक्त देखिएन ।
हाल यस प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रतिवादीको संख्या नै १८ जना रहेको छ । हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरू समेत जोडिएको उक्त प्रकरणमा मुद्दा दर्तापछि अदालतमा हुने बयानका लागि पनि कम्तीमा एक साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसपछि उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि थुना बाहिरै राख्ने भन्ने सम्बन्धमा थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाएको थियो । ७७१ पृष्ठ लामो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीका चार जना डीएसपीहरुको नेतृत्वमा तयार गरिएको थियो ।
संगठित रूपमा किर्ते गरी वा कीर्ते कागजात तयार पारी जग्गा घोटाला गरेको भन्दै प्रतिवादीहरूसँग ७६ अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । सीआईबीले जग्गा कीर्तेमा संलग्न रहेको तर हाल मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुविरुद्ध पनि बिगो भराउने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको छ । ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा किर्ते गरेको भनिएका प्रतिवादीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
त्यसैगरी सीआईबीको प्रतिवेदनमा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ४८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सीआईबीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो ।
जसलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले सदर गरेको हो भने थप एक जना सञ्चार सचिव राउतको नाम भने थपिएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
