.gif)
.gif)
.png)
ललिता निवास प्रकरण : २९० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, १८ अर्ब बिगो दाबी
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा २९० जनाविरुद्ध सरकारी लिखत कीर्तेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयका महेश खत्रीले जानकारी दिए ।
सीआईबीले प्रतिवादीहरुलाई संगठित अपराधको कसूरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलले शाहलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । सीआईबीको अनुसन्धानमा उनले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको प्रमुख रहँदा भूमाफियालाई सहयोग गर्ने गरी काम गरेको खुलेको थियो ।
त्यसवापत शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सुधीर पत्नी उर्मिला शाह र गेहनाथ पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा कित्ता नं. ३६ को १ रोपनी २ पैसा जग्गा पनि भेटिएको थियो ।
तर, सीआईबीले उनलाई प्रतिवादी बनाएको छैन । बरु सीआईबीले प्रतिवादी बनाउन नपर्ने भनेको सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने प्रतिवादी बनाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ । ललितानिवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।
यो प्रकरणमा १८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । पुरानो घटना भएकाले यसमा मुलुकी ऐन, २०२० अनुसारको बिगो दाबी माग गरिएको छ ।
जग्गा जफत गर्न ५२ जनाविरुद्ध मुद्दा
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ५२ जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ । यो प्रयोजनका लागि कार्यालयले ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरुमाथि कीर्तेको अभियोग छैन, तर कीर्ते कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जग्गा फिर्ताको मञ्जुरीनामा दिनेमाथि पनि मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो, तर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुलाई जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
