अब रोकिनोस्, ‘सुप्रिमो’ !
‘सुप्रिमो कमरेड’ हिजो तपाईले हिंडिआएको बाटोले घरीघरी तपाईंलाई तर्साउने गरेको छ । इतिहासले तपाईंलाई लखेटिरहेको छ । हिजोले आज लखेटेजसरी आजले भोलि लखट्नेछ । अहिले जसरी अदल बदल गर्दै सधैं ओत, बास र लुक्ने ठाउँ पाइन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । इतिहासमा तपाईंजस्ता सहस्र चतुर र धूर्त पात्रहरू थिए । तर, चातुर्य र धूर्तताले मात्रै इतिहास र भावी पुस्ताले सोध्ने सवालहरूको जबाफ दिन सकिंदैन । यो सत्य हेक्का राख्नुहोस् । त्यसैले अब रोकिनुहोस्, सुप्रिमो कमरेड !
गोधुलीसँगै जीवन डुब्नुअघि
राप्तीको घोंगी टिपेर
प्रचण्डको भाग राखिदिने
ए थरुनी आमा
अब नपर्ख कुनै प्रचण्ड
राज्यले आधा लुछेको
तिम्रो झुपडीमा बास माग्न
अब आउँदैन कहिल्यै कुनै प्रचण्ड
–राजु स्याङ्तान (छुटेको प्रचण्ड)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण निस्किन ठीक तीन दिनअघि १४ जेठ २०८० मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संसद भवन उद्घाटन गरे । भारतका ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’का विचारक विनायक दामोदर सावरकर जन्मजयन्तीको अवसरमा उद्घाटित उक्त संसद भवनको भित्तामा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को मुरलमा नेपाली भूमि लुम्बिनी, कपिलवस्तुदेखि पाकिस्तानको तक्षशिला हुँदै बंगलादेशसम्मको क्षेत्रलाई समेटियो । त्यसको चर्को विरोध भयो ।
बंगलादेशले आपत्ति जनाउँदै भारतको आधिकारिक धारणा माग गर्यो । बंगलादेशका विदेश मामिला राज्यमन्त्री शहरियार आलमले ‘बंगलादेशको दिल्लीस्थित मिसनलाई भारतको आधिकारिक धारणा के हो भनेर बुझ्न त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग कुरा गर्न’ निर्देशन दिए । पाकिस्तानले गम्भिर आपत्ती सहित खेद प्रकट गर्यो । पाकिस्तानका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मुमताज जाहरा बलोचले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिन्, ‘अखण्ड भारतको अनावश्यक दाबी संशोधनवादी र विस्तारवादी मानसिकताको अभिव्यक्ति हो, जसले भारतका छिमेकी देशहरूको मात्र होइन, आफ्नै धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचान र संस्कृतिलाई पनि प्रहार गर्न खोजेको छ ।’
नेपालमा पनि जनस्तरबाट चर्को विरोध भयो । धेरैलाई लागेको थियो, ‘१७ जेठदेखि भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ माग्नेछन् ।’ तर त्यस्तो भएन, प्रचण्डमा आँट देखिएन ।
१८ जेठ २०८० मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले दुई प्रधानमन्त्रीबीच यो विषय नउठेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाली पक्षले कुरा नउठाएकाले नेपालमा यसको विषयमा प्रदर्शन भइरहेको छ कि छैन भन्ने मलाई जानकारी भएन ।’
ठिकै छ, भारतसँग जवाफ त मागेनन् नै । भारत भ्रमणपछि सांसदहरूले मागेको उत्तर दिदै रोस्ट्रममा उभिएर निर्लज्जतापूर्वक उल्टै भारतको बचाउ गरे । उही भारतीयहरूको भाका र भाषामा भने, ‘यो भारतको सांस्कृतिक नक्सा हो ।’
२४ जेठमा राष्ट्रियसभाको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री जे बोलिरहेका थिए, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई माया गर्ने जो कोही नेपालीका निम्ति त्यो दृश्य मनमा बिझाउने थियो, त्यो आवाज कर्कशपूर्ण र विडम्बनापूर्ण थियो । बिर्सनलायक थियो ।
‘अखण्ड भारत’को नाममा भारतद्वारा जारी नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै बंगलादेश र पाकिस्तानले जवाफ मागेरहेको बेला यता नेपालका प्रधानमन्त्री भने पटकपटक भारतको बचाउ गरिरहेका थिए ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री बोलिरहेका छन् कि भारतका एक प्रतिनिधि ? खुट्याउन मुस्किल थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उही भारतीय भाका र भाषामा सांस्कृतिक नक्सा भनेर हल्काफुल्का जवाफ दिएर टारेको ‘अखण्ड भारत’को नक्साको राजनीति त्यति हल्का होइन, छैन । भारतीय विश्लेषकहरूले लेखेका छन्, ‘‘अखण्ड भारत’लाई प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२४ मा हुने निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै चुनावी एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका हुन् ।’ भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवले भारतबाट ६० वर्षअघि छुट्टिएका पाकिस्तान र बंगलादेशलगायतका भागलाई संयुक्त भारत बनाउन पुनः एकीकरण गर्ने धारणा पटकपटक राख्दै आएका छन् । राम माधवको विचारको प्रतिविम्ब हो, त्यो भित्तेचित्र ।
सबैले आपत्ति प्रकट गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री राम माधवहरूकै कित्तामा मात्रै उभिएका छैनन्, एक कदम अघि बढेर उल्टै बचाउ गरेका छन् । त्यसैले त भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीहरू नेपालीहरूको मनै अमिलो हुने गरी सोध्छन्, ‘तिमीहरूको प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएकै छैनन्, जुलुसु सुलुसको कुरा किन ?’
यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई प्रश्न समेत सोधेनन् । बरु उल्टै लिपुलेक—लिम्पियाधुरासँग बंगलादेश जाने बाटो साट्ने कुरा गरेर भारतबाट फर्किए । भारत भ्रमणबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले बरु सानका साथ भने, ‘लिपुलेक—लिम्पियाधुरासँग बंगलादेश जाने बाटो साट्ने कुरा भएकै हो ।’
सबैले आपत्ति प्रकट गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री राम माधवहरूकै कित्तामा मात्रै उभिएका छैनन्, एक कदम अघि बढेर उल्टै बचाउ गरेका छन् । त्यसैले त भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीहरू नेपालीहरूको मनै अमिलो हुने गरी सोध्छन्, ‘तिमीहरूको प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएकै छैनन्, जुलुसु सुलुसको कुरा किन ?’
यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका एकपछि अर्को अभिव्यक्ति र चालेका कदमहरू मसिनो गरी हेर्दा उनी ‘हाम्रो प्रधानमन्त्री’ जस्ता नै लाग्दैनन् । भारतीय सरदार प्रितम सिंहको ८८औं जन्मदिवसको अवसरमा १८ असारमा ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि दिल्ली जानुभयो’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति होस् वा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर गरेको भारतको बचाउ, अथवा यसबीचमा गरिएका सम्झौताहरू, यी सबै हेर्दा यस्तो लाग्छ, ‘प्रचण्ड कुनै क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नेता होइनन्, कुनै अमुक देशको बफादार प्रतिनिधि हुन् ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी ३० भदौमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै छन् । उनी अमेरिबाटबाटै चीन जाने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई चीनले गत चैत १४ देखि १७ सम्म चीनको हैनान प्रान्तमा भएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी हुन निम्तो गरेको थियो । चिनियाँ राजदूत छन सोङले गत फागुन १० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बोआओ फोरमको निम्तो दिएका थिए ।
तर, व्यस्तता देखाएर उनी चीन गएनन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने परम्परालाई तोडेर उनले सन् २००८ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भ्रमण चीनबाटै थालेका थिए । अहिले उनै प्रचण्ड अमेरिका भएर चीन जाने तयारीमा छन् । नजिकको छिमेक जानुअघि उता टाढाको बाटो उनी किन प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् ? उनले अपनाएको बाटोको विशृंखलता कस्तो छ ? यहाँनिर प्रस्ट देखिन्छ ।
प्रचण्ड खासमा घाट–घाटको पानी पिउने मछली भएका छन् । देशभित्र जसरी कहिले नेपाली कांग्रेसको घाटमा पानी पिउन पुग्छन्, कहिले नेकपा (एमाले)को झन्डामा ओत लाग्न पुग्छन् । ठिक त्यसैगरी कूटनीतिक मामिलामा पनि कहिले दिल्लीसँग ओत माग्छन्, कहिले बेइजिङसँग बास । यो ट्याक्टिसले उनलाई पदमा त पुर्यायो होला, तर उनले अपनाएको यो विशृंखलताको मूल्य देश र भावी पुस्तालाई महँगो पर्ने बुझ्न सकेको देखिंदैन ।
प्रोपोगान्डा बलमा प्रतिशोधको यात्रा
३० साउनमा आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा ‘सिलेक्टेड’ सम्पादकहरूलाई बोलाएर प्रचण्डले भनेछन्, ‘मबाहेक अरूबाट पार लाग्दैन है, तपाईंहरू गम्भीर भएर सोच्नुस् र अलि मज्जाले नै सहयोग गर्नुस् ।’
प्रचण्डको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै मिडिया अर्थात् प्रोपोगान्डा हो । ‘मबाहेक अरूबाट पार लाग्दैन है’ भन्ने प्रचण्डको ‘ऐतिहासिक’ दाबीप्रति सम्पादकहरू पुरापुर सहमत छन् । सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा बस्दा, उनलाई नेपाली सञ्चार माध्यम र तिनका सम्पादकहरूले चुपचाप समर्थन गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको मूल्य देशले कति चुकाइरहेको छ ? यो जान्न उनी प्रधानमन्त्री भए यताका घटनाक्रम हेरे पुग्छ ।
त्यही प्रतिशोधको यात्रालाई सुशासनको भाष्यका रुपमा प्रोपोगान्डामार्फत स्थापित गरेर लोकप्रिय हुन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को प्रोपोगान्डामार्फत लोकप्रिय हुने यात्रामा छन्, तर उनले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानविरुद्ध गरेका सम्झौता, देशभित्रको संकटलाई गरेको बेवास्ताको मूल्य भने चर्को भइरहेको छ ।
१० पुस २०७९, मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद दिन अस्वीकार गरेपछि युद्ध हारेको सिपाहीको मनोविज्ञान बोकेर बालकोट पुगेका प्रचण्डले १२ फागुनमा बाटो फेरे । त्यसयता नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड छानबिन, सुन काण्डलगायत विषयलाई लिएर सुशासनको उधुम प्रचार मच्चाइएको छ । मानौं, अब देशमा रामराज्य स्थापना भइसक्यो । तर, सुशासनको आवरणमा एकपछि अर्को कस्तो हत्कण्डा अपनाइएको छ, कस्तो भयावह तमासा देखाइएको छ, त्यो नजिकबाट बुझ्दा कहालीलाग्दो छ ।
धेरैलाई लागेको छ, ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसमेतलाई जेल पठाइयो ।’ तर यसको अनदेखा सच्चाइ फरक छ ।
यदि खाँण र पाण्डे पक्राउ पर्छन् भन्ने पूर्वजानकारी थियो भने यो प्रकरण अनुसान्धन नै सुरु गरिने थिएन । भलै, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले पनि अलिकति काम गरेको थियो होला । खास गरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उनीहरू सम्बद्धलाई छानीछानी जेल हाल्न सकिन्छ भन्ने प्रहरी उच्च अधिकारीको रिपोर्टिङ सुनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यो छानबिन गर्न उत्साहित भएका तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
प्रधानमन्त्री र उनका परिवारले प्रहरीको प्रमुख बनाउन अधिकतम प्रयास गरेका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीले ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई टेकुबाट मध्यरातमा पटक–पटक आफ्नो कार्यालय रानीपोखरी ल्याएर छानीछानी एमालेका नेता र एमाले सम्बद्धहरूको नाम लिन दबाब दिएको तथ्य छरपष्ट छ । अनेकौ दबाब, हत्कण्डा र षड्यन्त्र गर्दा पनि प्रमाण खाँण र पाण्डेतिर डोहोर्याएपछिको बाध्यता दुनियाँले बुझेकै छन् ।
बहुप्रचारित सुशासनको अर्को विषय हो, ललिता निवास काण्ड छानबिन । यो अहिले गरिएको छानबिन होइन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर यसको अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने र दोषी कर्मचारी तथा पहिलो पटक आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको सरकारले गरेको एउटै काम हो, यो प्रकरणमा जोडिएकाहरूमध्ये आफ्नो आदेश नमान्ने जतिलाई प्रतिशोधको आधारमा छानीछानी दुःख दिने, आफूसँग जोडिएकालाई उन्मुक्ति दिने । अर्थात्, आफूसँग जोडिएकालाई अंकमाल, नजोडिएकालाई प्रहार !
यस प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई जोडिएका छन् । पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, राजेन्द्रप्रसाद कोइरालादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसम्मले यसलाई वैधता अर्थात् सर्वसाधारणलाई जग्गा किन्ने बाटो खुला गरिदिएका छन् ।
तर, यही प्रकरणमा सन्दिपकुमार सारडा, मनोजकुमार केडिया, श्रवण गोयल, गोविन्दलाल सांघाइ, कैलाश गोयल, पुरुषोत्तम पौडेल, शिवरतन सारडा लगायतलाई पक्राउ गर्न आवश्यक ठानिएन । तर, गुरुङलाई पक्राउ गरेर यस प्रकरणको मुख्य दोषी करार गरियो । त्यसै मीनबहादुर गुरुङले हिरासतबाट ‘यो देश मेरो लागि होइन रहेछ’ भनेका होइनन् ।
स्वयं प्रचण्ड यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना तथा व्यक्तिका नाममा पठाउन २०६५ सालमै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना’ बनेको तथ्य देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको बेला प्रचण्ड सरकार नौ महिनामा २०६६ जेठ ११ मा ढलेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार भएका बेला २०६६ असार २९ गते भौतिक मन्त्रालयको योजना शाखाबाट २०६५÷६६ को पत्रसहित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
यस प्रकरणमा वर्तमान सरकारले टार्गेट गरेको एउटै व्यक्ति हो, भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङ । गुरुङसँग प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कस्तो मित्रता वा दुश्मनी थियो ? अथवा गुरुङसँग कुन हिसाबकिताब असुल्न चाहन्थ्थे ? त्यो बिस्तारै खुल्दै जानेछ ।
तर, यही प्रकरणमा सन्दिपकुमार सारडा, मनोजकुमार केडिया, श्रवण गोयल, गोविन्दलाल सांघाइ, कैलाश गोयल, पुरुषोत्तम पौडेल, शिवरतन सारडा लगायतलाई पक्राउ गर्न आवश्यक ठानिएन । तर, गुरुङलाई पक्राउ गरेर यस प्रकरणको मुख्य दोषी करार गरियो । त्यसै मीनबहादुर गुरुङले हिरासतबाट ‘यो देश मेरो लागि होइन रहेछ’ भनेका होइनन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई आफ्नो जनसंगठन वाईसीएलभन्दा पनि हलुका हिसाबले प्रयोग गरियो ।
सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकार नांगो रूपमा देखापरेको छ । यस्तो लाग्छ, यो सरकार सुशासनको आवरणमा छानीछानी आफ्नो विरोधी सिध्याउन चाहन्छ । तर, राज्य स्वतन्त्र विवेकविरुद्ध क्रूर प्रतिशोधमा उत्रिएको त्रासदीपूर्ण यस घडीमा पनि ‘हामी’ चुपचाप छौं ।
अनुसन्धानहरूले स्पष्ट देखाएका छन्, ‘विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुन तस्करीदेखि ६१ केजी सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दल माओवादी केन्द्रका नेताहरू संग्लन छन् ।’ सीआईबीले लेखेको प्रतिवेदन र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनपत्रमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका महरा र उनका छोरा राहुल ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । तस्करीको सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले २२ पटक र छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको विवरण अभियोजनपत्रमा छ ।
पछिल्लो ६१ केजी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँहरूसँग माओवादीका प्रभावशाली नेताहरूको गहिरो सम्बन्ध र साझेदारी रहेको पुष्टि भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण संयन्त्र र निकाय माओवादी निकटहरूको कब्जामा थियो । सम्पूर्ण संयन्त्रमा विश्वासपात्रहरू राखिएका छन् । त्यहींबाट तस्करी भएको छ । अब कसले गर्यो तस्करी ? यसको उत्तर प्राप्त कुनै खोजी उद्यम गरिरहनु पर्दैन । उत्तर यहीं छ ।
तीन महिनाअघि दर्ता भएको रेडी ट्रेड लिंक प्रालिबाट कम्पनीले दुई महिनायता २८ पटक सुन आयात गरेको रेकर्ड छ । भन्सारको अभिलेखमा रहेको प्रज्ञापनपत्रअनुसार उक्त कम्पनीले २८ पटकमा १८ सय किलो सुन आयात गरेको छ । यस प्रकरणमा माओवादी नेताहरू संग्लन रहेको तथ्य छरपष्ट छ ।
जतिबेला सुन तस्करी भइरहेको थियो, त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण संयन्त्र र निकाय माओवादी निकटहरूको कब्जामा थियो । सम्पूर्ण संयन्त्रमा विश्वासपात्रहरू राखिएका छन् । त्यहींबाट तस्करी भएको छ । अब कसले गर्यो तस्करी ? यसको उत्तर प्राप्त कुनै खोजी उद्यम गरिरहनु पर्दैन । उत्तर यहीं छ । तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सुशासनको भीषण प्रोपोगान्डा जारी राखेकै छन् । र, हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘सुशासनको प्रचण्ड–प्रकाश’ प्रोपोगान्डा सामग्री पठाइन्छ ।
सुप्रिमो अब रोकिनुहोस्
तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन्, आफ्नो सत्ता रक्षार्थ प्रचण्ड कूटनीतिक मामिलामा जे पनि गर्न तयार छन् । भारत भ्रमणमा भएका सम्झौता र गतिविधि त्यसको एउटा बलियो उदाहरण हो । त्यही तागत र सीपबाट आर्जित शक्तिबाट प्रतिशोधको हतियार चलाउन चाहन्छन् ।
त्यही प्रतिशोधको यात्रालाई सुशासनको भाष्यका रुपमा प्रोपोगान्डामार्फत स्थापित गरेर लोकप्रिय हुन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को प्रोपोगान्डामार्फत लोकप्रिय हुने यात्रामा छन्, तर उनले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानविरुद्ध गरेका सम्झौता, देशभित्रको संकटलाई गरेको बेवास्ताको मूल्य भने चर्को भइरहेको छ ।
यो एउटा आलेखमा लामो हुन जान्छ, तर जनजीविकासँग जोडिएका संकटलाई सरकारले कुन तहको बेवास्ता गरिरहेको छ ? यसको शृंखला र सूची पनि कहालीलाग्दो छ ।
एउटा मात्रै उदाहरण हेरौं, किसानहरूले बगाएको आँशु ।
करिब ६० प्रतिशत नेपाली कृषिमा आबद्ध छन् । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार, लम्पी स्किन ७७ जिल्लामै फैलिइसकेको छ । आठ लाखभन्दा बढी पशु संक्रमित भइसकेका छन्, २७ हजारभन्दा बढी पशु मरेका छन् । त्यसबाट हालसम्म ३७ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भइसकेको तथ्याङ्ग नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले सार्वजनिक गरेको छ ।
परिषद्का अनुसार यो महामारीले १ लाख पशुको मृत्यु र १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक हुने आंकलन छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका १७ प्रतिशत जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार पशुपालन हो । लम्पी स्किनको महामारीले खुसी खोसिएका ती लाखौं किसानहरूबारेमा यो सरकारले कतै बोलेको सुनिएको छ ? लम्पी स्किनले मरेका गाईभैंसी अगाडि रोइरहेका किसानहरूको मुटु दुख्ने तस्बिर हेर्ने फुर्सद सरकारलाई छ ?
देश आर्थिक संकटमा छ । डेङ्गीको महामारी छ । यो वर्ष मात्रै १३ हजार जनालाई डेङ्गीको सङ्क्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा छ । यो रोग हालसम्म ७४ वटा जिल्लामा फैलिसकेको छ । महामारीको रूपमा फैलिएको डेङ्गी नियन्त्रणमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
यस्ता जनजीविकासँग जोडिएका यस्ता अनेक सवाल छन् । तर प्रचार छ, रामराज्यको । के रामराज्य चलिरहेको छ ? यसको उत्तर पाउन अरूलाई होइन, माओवादीका पदाधिकारी र नेतालाई सोधे पुग्छ । माओवादीकै पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू गुनासोको भारी बोकेर हिंडिरहेका सुनिन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘बालुवाटारमा बार्गेनिङ चल्छ ।’
‘सुप्रिमो कमरेड’ हिजो तपाईले हिंडिआएको बाटोले घरीघरी तपाईंलाई तर्साउने गरेको छ । इतिहासले तपाईंलाई लखेटिरहेको छ । हिजोले आज लखेटेजसरी आजले भोलि लखट्नेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिवार र सचिवालयसँग जोडिएका सदस्यहरूले हरेक सरुवा, बढुवादेखि परियोजनासम्ममा ‘पार्टीका लागि’ भन्दै बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासोको गहुङ्गो भारी माओवादीका नेताहरूले नै बोकेर हिंडिरहेका छन् । यो तथ्यप्रति ‘सुप्रिमो कमरेड’ जानकार हुनुहुन्छ की नाइँ ?
‘सुप्रिमो कमरेड’ हिजो तपाईले हिंडिआएको बाटोले घरीघरी तपाईंलाई तर्साउने गरेको छ । इतिहासले तपाईंलाई लखेटिरहेको छ । हिजोले आज लखेटेजसरी आजले भोलि लखट्नेछ । अहिले जसरी अदल बदल गर्दै सधैं ओत, बास र लुक्ने ठाउँ पाइन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । इतिहासमा तपाईंजस्ता सहस्र चतुर र धूर्त पात्रहरू थिए । तर, चातुर्य र धूर्तताले मात्रै इतिहास र भावी पुस्ताले सोध्ने सवालहरूको जबाफ दिन सकिंदैन । यो सत्य हेक्का राख्नुहोस् ।
त्यसैले अब रोकिनुहोस्, सुप्रिमो कमरेड !
