सीटीईभीटीका रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको छ : शिक्षामन्त्री राई
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को विवादका कारण रोकिएका परिक्षाहरू सञ्चालनका गर्नका लागि छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।
‘आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पु¥याएर यसै वर्ष पठन–पाठन हुन सक्ने गरी एउटा वातावरण बनाउने मन्त्रालय, आयोग र सीटीईभीटीको बीचमा समझदारी भएको छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘तत्कालको लागि परीक्षा लिने समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ । हामी सक्छौँ । कसरी नर्सिङको उत्पादनलाई अथवा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवाललाई ऐन, कानुनमा पनि हेर्नुपर्छ होला ।’
परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीका बीचमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ’विद्यालय शिक्षा पालिकालाई अधिकार दिएको छ संविधानले । यस हप्ता ऐन पनि संसदमा प्रवेश गर्दैछ । त्यसकारण विद्यालय शिक्षा पालिकाले हेर्ने भयो । प्राविधिक शिक्षामा प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो कि भन्ने पक्ष पनि छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘त्यसपछि संघले गुणस्तरलाई हेर्ने र पाठ्यक्रमहरू बनाउने, बेलाबेलामा तालिमहरू दिने यस खालको तरिकाबाट जाने सोच पनि रहेको छ । त्यसो भएको हुनाले सीटीईभीटीलाई पनि नयाँ ढंगले रिस्ट्रचरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
आयोगले जाँचबुझ गरी कोटा निर्धारण गरेर परीक्षा लिने अवस्थासम्म पुर्याउने मन्त्री राईको भनाइ छ । सीटीईभीटीको बैठक बसेर स्तरोन्नति हुन चाहेका कलेजहरूको सम्बन्धमा निर्णय गरेर आयोग समक्ष पठाइने उनले बताए । नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति उत्पादनका लागि नीतिगत तहमै अध्ययन गर्नुपर्नेमा राईले जोड दिए ।
‘सीटीईभीटीले परिक्षा लिने सन्दर्भको प्रसंग यसलाई अब समाधान गर्न सकिन्छ होला । एउटा मुद्दामा हामी सबैलाई उल्झिनुपरेको थियो । अदालतले हिजोबाट फैसला गरिदिएको छ । अब परिषद्को बैठक बस्न सकिन्छ होला । विगतमै परिषद् बसेर सम्बन्धन दिइसकेका संस्थाहरूको हकमा आयोगले कन्सिडर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको थियो । ४८ वटा संस्थाहरू अपग्रेड हुने रहेछन् । सम्बन्धन दिने निर्णय पनि पहिले नै भइसकेको रहेछ । अब हाम्रो बाटो खुलेको छ जुन परीक्षा लिने सम्बन्धमा हामी परिषद् बसेर परिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णयहरू गरिकन जुन सम्बन्धन दिएका संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई अपग्रेड गरिने संस्थाहरूलाई आयोग समक्ष प्रश्तुत गर्छौं ।’
