भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गरौं : सञ्चारमन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार ‘दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
‘यो विधेयक धेरै लामो समय भइसकेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि यहाँ १२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको रहेछ। र, २७ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले यो विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ । त्यसकारणले गर्दा कैयन यहाँ राष्ट्रिय सभाबाट आइसकेका कुराहरुलाई पनि, यसको प्रतिवेदनलाई पनि सम्भवत केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ होला,’ उनले भनिन्, ‘यो विधेयक छलफल गरिरहँदा र दफावार छलफल गरिरहँदा जुन हाम्रो नयाँ संविधान आयो, नयाँ संविधानले अख्तियारका विषयहरूलाई पनि अघि बढी स्पष्ट पार्यो, प्रष्ट पार्यो । ती विषयहरुलाई पनि केन्द्रित गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको छ । विधेयक पेश भएको छ । यो विधेयकमा गम्भिरतापूर्वक छलफल हुनेछ भन्ने कुरा पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु । हामी सबैले सोचेको कुरा के हो भने हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मुलन गरौं भन्ने हो।’
मन्त्री शर्माले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भनेर नसोचेको समेत बताइन् । उनले सो आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरु खोजि दिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री शर्माले राम्रो कानुन निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् । ‘अख्तियारले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भन्ने होइन । उसले भ्रष्टाचारका काण्डहरु खोजी गर्ने हो। सिफारिस गर्ने हो । मूलभूत रुपमा देशको कार्यकारीले नै यसको निराकरण खोज्ने हो । त्यसकारणले यो कानुन राम्रो भयो । कानुनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यौं भने हाम्रा धेरै कुराहरू कन्ट्रोल हुन्छन भन्ने पनि लाग्छ। र, यस अर्थमा यो समिति आफैमा महत्वपूर्ण समिति हो । यो समितिमा म दुई कार्यकाल काम गरेर पनि बसेँ,’ उनले भनिन्, ‘यसले कानुन निर्माण गरेको अनुभव पनि छ। यसकारणले समितिमा जस्तो खालका माननीय सदस्य ज्युहरू हुनुहुन्छ । सबै मेहनत गर्ने, ध्यान दिनेनै मैले देखेको छु । त्यसकारण यो विधेयकलाई अझ व्यवस्थित ढंगले हेरिनेछ । छलफल हुनेछ । यसलाई आवश्यकता अनुसार समृद्ध बनाउने कुरामा समितिले विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने आग्रह गर्दछु ।’
