यसरी समावेशी बनाइँदैछ प्रदेशसभा
काठमाडौं : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा फरकफरक समावेशिताको आधार तयार भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फ एउटै प्रदेशभित्र पनि संविधानले तोकेका क्लस्टरको आधारमा समानुपातिक समावेशीको आधार तयार पारेको हो। सोही आधारअनुसार ६ वटा क्लस्टरलाई आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीमा समावेश गरेको छ। यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
आयोगले पारित गरेको नियमावलीअनुसार आदिवासी जनजातिको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ३ मा हुनेछ। प्रदेश ३ मा आदिवासी जनजातिबाट ५३.१७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ। यस्तै प्रदेश १ बाट ४६.७९, प्रदेश ४ बाट ४२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ। आदिवासी जनजातिको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व प्रदेश ७ मा ३.६१ प्रतिशत हुनेछ। प्रदेश ५ मा १९.५८, प्रदेश ६ मा १३.६३ र प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिनिधित्व हुनेछ।
यस्तै खस आर्यको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ६ मा हुने भएको छ। प्रदेश ६ मा खस आर्यको ६२.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ। यस्तै प्रदेश ७ मा ६०.०२ प्रतिशत र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम ४.८९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ। प्रदेश ३ र ४ बाट ३७ प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा हुनेछ। यस्तै प्रदेश ५ बाट २८.८४ र प्रदेश १ बाट २७.८४ प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा हुनेछ।
थारू समुदायबाट सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ७ मा हुनेछ। प्रदेश ७ को सभामा थारूको १७.२१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ। यस्तै प्रदेश ५ मा १५.१८, प्रदेश २ मा ५.२७, प्रदेश १ मा ४.१५ प्रतिशत थारूको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा हुनेछ। सबैभन्दा कम प्रदेश ६ मा ०.५ प्रतिशत र प्रदेश ३ र ४ मा क्रमशः १.६६ र १.७२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।
दलितको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ६ मा हुनेछ। त्यहाँ २३.२५ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व हुनेछ। दलितको प्रदेश १ मा १०, प्रदेश २ मा १७.२९, प्रदेश ३ मा ५.८४, प्रदेश ४ मा १७.४४ र प्रदेश ५ मा १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ। प्रदेश ७ को सभामा दलितको १७.२९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।
जनसङ्ख्याका आधारमा तयार पारिएको क्लस्टरमा मधेसीको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश २ मा हुनेछ। प्रदेश २ को प्रदेशसभामा ५४.३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व मधेसीको हुनेछ। यस्तै प्रदेश ४ र ६ मा मधेसीको प्रतिनिधित्व सबैभन्दा कम छ। दुवै प्रदेशको प्रदेशसभामा क्रमशः ०.५२ र ०.२४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहनेछ। मधेसीको प्रदेश ७ मा १.६४, प्रदेश ३ मा १.५७ र प्रदेश १ मा ७.५७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।
मुस्लिमको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश २ मा हुनेछ। प्रदेश २ को सभामा मुस्लिमको ११.५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ। प्रदेश ५ मा ६.९४ र प्रदेश १ मा ३.५९ प्रतिशत प्रतिनिधित्वबाहेक अन्य प्रदेशसभामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व एक प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ।
राजनीतिक दलहरूले नियमावलीले तोकेअनुसार प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको सूची पेस गर्नु पर्नेछ। हरेक प्रदेशमा पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट पनि दलहरूले उम्मेदवारको सूची बुझाउनु पर्नेछ।
दवारको सूची बुझाउनु पर्नेछ।
