अधिकारीलाई प्रधानसेनापति बनाउने कुरा झुटो : रक्षामन्त्री खड्का


२९ आश्विन २०८०, सोमबार
HRB KTM IMG 1014 scaled

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाका सहायक रथी यमप्रसाद अधिकारीलाई भावी प्रधानसेनापति बनाउने सन्दर्भलाई जोडेर गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । आज (सोमबार) काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा उनले उमेर र अवधिले भ्याउँदा एक पटकलाई तीन वर्ष पदावधि थप्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए । सोहीअनुसार सहायक रथी अधिकारीको पदावधि तीन वर्ष थपिएको उनको भनाइ छ ।

उनले अधिकारीलाई प्रधानसेनापति बनाउने प्रपञ्च हुँदैछ भन्ने जस्ता भ्रम नछर्न आग्रह गरे । नियमावली परिमार्जन गरेर अधिकारीलाई प्रधानसेनापति बनाउने कुरा झुटो रहेको उनले बताए । उनले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति हुनका निम्ति निश्चित मापदण्ड रहेको उल्लेख गरे । सेनाको विधानबाहिर गएर सरकारले कुनै काम नगर्ने उनले बताए । यमप्रसाद अधिकारी प्रधानसेनापति बन्ने सम्भावनाको कुरा सबै गलत भएको उनको जिकिर छ ।

रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिएको बताएका छन् । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको बताए । ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख हुनु र मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चार र सूचनाको हकलाई प्राथमिकता साथ व्यवस्था गरिनुले राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ, यी हक अधिकारको सही, सन्तुलित, निष्पक्ष र जिम्मेवारीपूर्ण प्रयोगमा हामी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ’, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने ।

उनले संविधानमा उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणालाई प्रभावकारी तवरमा व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी र राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पत्रकारिताका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर भइरहेका सूचना प्रवाहले उपभोक्तालाई समेत सही सूचना पाउन वञ्चित गरेको यथार्थ नकार्न नमिल्ने जनाउँदै उनले सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र जीवन उपयोगी बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिकका अधिकार सही रूपमा सदुपयोग होस् भन्नेमा सरकार सदैव सचेत र सजग छ, यसका लागि सरकारले नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय र परामर्श गरेर आवश्यकताअनुसार नीति र कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने ।

लोकतन्त्र रहे मात्र प्रेस स्वतन्त्रता रहने उल्लेख गर्दै उनले इन्टरनेटको विस्तारका लागि पनि हरेक देशमा लोकतान्त्रिक वातावरण आवश्यक रहेको बताए । ‘लोकतन्त्र नभएको मुलुकमा न प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ, न इन्टरनेटको विकासले गति लिन सक्छ । नेपाल इन्टरनेटले प्रदान गरेका अवसर उपभोग गर्नमात्र होइन, इन्टरनेटलाई जनजीवनसँग जोड्ने उदार मुलुकमा पर्दछ’, उनले भरे, ‘वर्तमान सरकार यो नीतिबाट दायाँ–बायाँ हुँदैन । सरकार सूचना–प्रविधिलाई विकास, आर्थिक रूपान्तरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको स्वच्छन्द र सिर्जनात्मक अभ्यासमा उपयोगी बनाउनेतिर आवश्यक नीति, कानुन, योजना बनाउँदै अघि बढ्छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले इन्टरनेटको प्रयोगले दैनिकी सहज भए पनि सीमाविहीन प्रयोगले चुनौती थपेको बताए । उनले मिथ्या, गलत तथा भ्रमपूर्ण सूचनाले सामाजिक, धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याएको उल्लेख गर्दै उनले सही र गलत सूचना छुट्याउन नसक्दा समाजमा ठूलो  भ्रम पर्ने गरेको उल्लेख गरे । 

‘मिथ्या सूचनाले नागरिकको सही सूचना पाउने अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ, भ्रमपूर्ण सूचना रोक्न सबैको ध्यान जानुपर्छ’, अध्यक्ष मगरले भने, ‘मिथ्या र भ्रामक सूचनाबाट सूचनाको प्रयोगकर्ता मात्र नभई सञ्चारमाध्यम पनि प्रभावित हुन पुगेका छन् ।’
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष किशोर नेपालले पत्रकारले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आलोचनात्मक ढङ्गबाट कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सञ्चारमाध्यम क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । उनले विकृति–विसङ्गतिविरुद्ध पत्रकारले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले सङ्कटका बेला मिथ्या सूचनाको प्रवाह बढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै सही सूचना के हो भन्नेमा सबै जानकार हुनुपर्ने बताए । उनले नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई मिथ्या सूचनाका सम्बन्धमा सचेत गराउन दूतावासले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७