शिक्षा विधेयक : सार्वजनिक शिक्षाको बरबादी की आवादी ?
शिक्षा विधेयक २०८० र अधिकारका सवालहरु
१) विषय प्रवेश :
नेपाल सरकारले यहि बजेट अधिवेशनमा भाद्र २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदमा पेश गरेकोछ। एक पटक मन्त्रीपरिषदले स्विकृत गरेर अगाडि बढाएको यो विधेयक निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध जनाएपछि ‘सुधार गरेर’ पूनस् पेश भएकोछ। प्रतिनिधि सभामा विधेयकले छलफलका लागि सैध्दान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि विधायकहरुले १५७ वटा संशोधनहरु पेश गरेको यो बहुचर्चित विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनसम्म विभिन्न सरोकारवालाहरु देखि जनस्तरसम्म छलफलको विषय बन्ने देखिन्छ।
५२ वर्षपछि नेपालको बदलिँदो सन्दर्भमा विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक भएकोले पनि यसले महत्व पाएकोछ। अझ प्रक्रियाको सुरुवात देखि नै निजी विद्यालयका शिक्षा व्यवसायीहरु, शिक्षक समुदायहरु र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरुले आ(आफ्नो दृष्टिकोणहरु प्रस्तुत गर्दै प्रदर्शन मार्फत दवाव पनि दिइरहेकाछन्। यो छोटो आलेखमा नेपाली शिक्षक आन्दोलनले को प्रथम र सर्वाधिक स्पष्ट र प्रभावशाली शिक्षक सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले यो विधेयकलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा छलफलको लागि केहि मुद्दाहरु प्रस्तुत गरेकोछु।
२) औचित्य :-
नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुको हक, हित र मर्यादा तथा मुलुकको लोकतन्त्रको स्थापना, विकास र संरक्षणको लागि संघर्षको मैदानबाट २०३६ सालमा गठित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको आफ्नो घोषित मूल्य, मान्यता र ध्येयको बारेमा स्पष्ट छ। सोहि मूल्य मान्यताको लागि गरिएका संघर्षहरुमा सङ्गठनले ठूलो बलिदानी व्यहोरेकोछ, साथै शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावकारी पदचाप कायम गरेकोछ, आफ्नो समुदायको हक हितको लागि उल्लेखनीय योगदान गरेकोछ साथै मुलकको लोकतन्त्रको लागि देखिने गरी योगदान गरेकोछ। ती मूल्य मान्यताहरुको जगेर्ना, विकास र संरक्षण गर्नु सिङ्गै सङ्गठन र हरेक सदस्यहरुको समेत कर्तव्य पनि हुन आउँछ।
यो दशकौंमा एक पटक हुने काम भएकोले मौकामा “हिरा फोर्न” नचुकौं । शिक्षा क्षेत्रलाई हाँक्ने शिक्षा ऐन तर्जुमा हुँदा अधिकारको बारेमा मौन बसियो भने कार्यान्वयनमा पर्ने सानातिना झण्झटमा अल्झने अवस्था आउनेछ। सार्वजनिक शिक्षा बरबाद हुनेछ, त्यो सँगसँगै शिक्षण पेशामा हकहित र मर्यादा पनि सँगसँगै सखाप हुनेछ। शिक्षण पेशा मासिनेछ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको चालू विधानको प्रस्तावनामा मानवाधिकार, शिक्षकहरुको पेशागत र ट्रेड युनियन अधिकार, बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको पक्षधरताको बारेमा स्पष्ट रुपमा लेखिएकोछ। उपरोक्त अधिकारहरुको प्राप्ती, संरक्षण र विकासको लागि कृयाशिल रहने भनेर सङ्गठनको उध्देश्यहरुको सूचीमा समेत लेखिएकोछ। त्यसकारण शिक्षक सङ्गठनको सर्वोच्च निकायदेखि साधारण सदस्य समेतले शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण अधिकारमुखी हुनु जरुरी छ, आफूले गरेका निर्णयहरु, गतिविधिहरु लगायत सम्पूर्ण व्यवहारहरु अधिकारमुखी अवधारणाको कसीबाट परीक्षित भइरहनुपर्नेछ।
त्यसैगरी मानवाधिकारको कुरा गर्दा त्यो विश्वव्यापी मानवाधिकारको घोषणापत्र १९४८ मा व्यवस्थित भएका अधिकारहरुलाई बुझ्नुपर्दछ। सोही घोषणापत्र प्रतिको नेपालको प्रतिवध्दता विश्व समुदायमा हाम्रो पहिचानको एउटा खम्बा हो, विश्वसनियताको परिचायक हो। त्यसले सबै नागरिकहरुको शिक्षा पाउने अधिकार, त्यो पनि कम्तिमा पनि आधारभूत तहसम्म निशुल्क हुनुपर्ने कुरा छ। साथै, संसारभरका ज्यालादारी कामदारहरुको आधारभूत ट्रेड युनियन अधिकारहरुको निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ भनिएकोछ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई सम्पूर्ण नागरिकरुको मौलिक अधिकारको सूचीमा राखेको छ। अझ, त्यो शिक्षा निस्शुल्क, समावेशी र समतामूलक हुनुपर्ने समेत दिशानिर्देश गरेकोछ। आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएकोछ। र, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरुको ट्रेड युनियन अधिकारहरुको सुनिश्चिती पनि मौलिक अधिकारमा नै गरिएकोछ।
यसका अतिरिक्त नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र निकायहरुमा सयौं अधिकारमुखी महासन्धीहरु, प्रतिवध्दताहरु, सम्झौताहरु गरेकोछ, तिनीहरु प्रति राज्यका सबै निकायहरु र सिङ्गै राष्ट्र जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। हाल संयुक्त राष्ट्र संघको पहलकदमीमा संसारभर लागू गरिएको ‘दीगो विकासका लक्ष्यहरु’ मा समेत शिक्षाको अधिकारको राम्रो व्याख्या भएको छ, जसको नेपाल एउटा सहभागी राष्ट्र समेत हो। यो अधिकारको नजरबाट हेर्दा प्रस्तावित शिक्षा विधेयक कस्तो देखिन्छ र शिक्षक सङ्गठनले कसरी सम्बोधन गर्न भन्ने चूरो कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो।
३) प्रमुख मुद्दाहरु :
क) निशुल्क, समावेशी र समतामूलक शिक्षाको प्रवन्ध :
नेपालको विद्यमान सार्वजनिक शिक्षाको पृष्ठभूमी हेर्दा दुई प्रकारको शिक्षाको व्यवस्था छ। हुनेखानेहरुको लागि निजी विद्यालयको शिक्षा र आम श्रम गरी खाने नागरिकका सन्तानहरुको लागि सामुदायिक भनिने सरकारी शिक्षा देखिन्छ।ती निजी विद्यालय पनि अन्यत्र भन्दा फरक नाफा खान पाउने गरी कम्पनी ऐन अन्तर्गत खोलिएकाछन्। त्यसैले यहाँ शिक्षाको वर्गीयता र विभेद टड्कारोछ। प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले यहि शिक्षामा हुने गरेको वर्गीयतालाई विस्तार गर्ने र आकर्षक नाफामूलक व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चित गर्दैछ।
अझ उदेक लाग्दो कुरा चाहिँ, यहि निजी विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको लागि गुठीबाट सञ्चालन गर्ने मध्यमार्गी धार प्रस्तावित गरिएको विधेयक फिर्ता गराई हाल चालू रहेका विद्यालय यथावत चल्नसक्ने कहिँ नभएको कार्टेलिङको प्रवन्ध गरिएकोछ। यसले नेपालमा अब शिक्षाको निजीकरण निर्वाध रुपमा चल्नेछ, र ‘चेन स्कुल’ हरुको सम्भावना बढेकोछ। यो व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षामा वर्गीयताले पार्ने फरक अझ बढाउनेछ। अन्ततोगत्वा समाज थप विभाजित हुँदै जानेछ, त्यसले शान्ति, सामाजिक सहिष्णुता, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ।
यसले नेपालमा अब शिक्षाको निजीकरण निर्वाध रुपमा चल्नेछ, र ‘चेन स्कुल’ हरुको सम्भावना बढेकोछ। यो व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षामा वर्गीयताले पार्ने फरक अझ बढाउनेछ। अन्ततोगत्वा समाज थप विभाजित हुँदै जानेछ, त्यसले शान्ति, सामाजिक सहिष्णुता, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ।
ख) ट्रेड युनिययन अधिकार र स्थानीय तहको जिम्मामा विद्यालय शिक्षा
विद्यालयको खास तहको स्थानीय तहको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास विकसित मुलुकहरुमा बढेकोछ। त्योबाट अझ अघि सरेर हाम्रो संविधानले मा वि तहसम्मको विद्यालयको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेकोछ। विगत ५ वर्षको अभ्यास हेर्दा, संघीय तहको आर्थिक स्रोतसाधनबाट चल्ने नेपालका स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षामा चमत्कार गर्नसक्ने कुनै सम्भावना देखिन्न बरु विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनमा हात हालेर ‘राज गर्ने’ गलत अभ्यासहरु भएकाछन्।
त्यसले गर्दा पीडित र सशंकित शिक्षक समुदायले स्थानीय तहको शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने तौरतरिकासंग विमती राखेकाछन्। तर यो मुद्दालाई शिक्षकले संघीयता विपरित गतिविधि गरेको, स्थानीय तहबाट मनिटरिङ हुन नचाहेको जस्ता आरोप लगाइने गरेकोछ।
यो मुलत: अधिकारको मुद्दा हो।संविधानको गरेको व्यवस्था बमोजिम शिक्षकहरुले ट्रेड युनियन अधिकारहरुको निर्वाध उपभोग गर्दा आफ्नो पेशागत सुरक्षाको लागि युनियनमा लाग्ने, शान्तिपूर्ण सभासंगठन गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने र सामाजिक संवाद मार्फत आफ्ना सामुदायिक हितको प्रवर्धन गर्ने अधिकारको सुनिश्चिती यो विधेयकले गरेको छैन। बरु, शिक्षक महासङ्घ केन्द्रमा मात्र रहने, शिक्षाको विकासको लागि काम गर्ने जस्ता पदावली प्रयोग गरिएकोछ।
शिक्षकका युनियनहरुलाई राजनीतिक दल सापेक्ष भनेर सके प्रतिवन्ध लगाउने, लेख्ने बोल्ने आशय प्रकट गर्न समेत बन्देज लगाउने मनाशययुक्त वाक्यांशहरुको प्रयोग भएकोछ। नेपालमा पञ्चायती निरंकुश प्रणालीमा समेत सत्तासंग लडेर आर्जन गरेका यी अधिकारहरुलाई संविधानले संरक्षण गरिसकेको अवस्थामा पनि पेशागत तथा ट्रेड युनियन अधिकारहरुलाई खुम्च्याउने यो विधेयकका प्रवन्धहरुलाई संसदले यथावस्थामा स्विकार्नु यो पेशाकै लागि आत्मघाती हुनेछ।
ग) सम्झौताको कार्यान्वयन
चालू शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरुको हकहितको शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था गरिएकोछ। यो महासङ्घले के कसरी शिक्षकहरुको हकहितको लागि काम गर्छ भनेर स्पष्ट नहुँदा नेपाली शिक्षक आन्दोलनले विगत देखि चलि आएको सम्वाद( संघर्ष र सम्झौताको क्रममा धेरै पटक गरेर धेरै सम्झौता गरिएकोछ। ती मध्ये कतिपय नयाँ शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनेछ भनेर सम्झौता गरिएकाछन्। हाल आएर महासङघले विगतदेखि गरिएका सम्झौताहरुलाई ऐनमा संलग्न गराउन सबै प्रयत्नहरु खुल्ला राखेर मेहनत गर्नुपर्नेछ। राज्यसंग गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ, यो श्रमिक र पेशाकर्मीहरुको अधिकार हो, राज्यको दायित्व पनि हो।
घ) राष्ट्रिय मापदण्ड विपरितका शिक्षकहरुको सवाल
नेपालको विद्यालय तहको सार्वजनिक शिक्षामा शिक्षकहरुको दरबन्दी हुने, अध्यापन अनुमतिपत्र, तोकिए बमोजिमको योग्यता, पेशा प्रवेश प्रणाली, पारिश्रमिक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको व्यवस्था रहेकोछ। निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको समेत सोहि बराबर हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। तर, यो प्रवन्ध कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तिनै तहका सरकारहरु र निजी क्षेत्र उदाशिन देखिन्छ।
सरकारी अनुदानमा चल्ने विद्यालयहरुमा राहत, ईसिडि, विद्यालय कर्मचारी, उमाशि तह, स्वयमसेवक शिक्षा, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा तथा करारी शिक्षकहरुको बाहुल्यता देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले शिक्षकको व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको पाइन्न।चलनचल्तीको भाषामा यसलाई सत्रथरीका शिक्षकहरु भनिन्छ। चूरो कुरो चाहिँ राष्ट्रिय मापदण्ड बिपरित शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य बिभिन्न निकायहरुले आफूखुसी गर्न बिभिन्न नाममा शिक्षकहरु भर्ती गर्न यो प्रचलन सुरु भएको हो।
अब बन्ने शिक्षा विधेयकले यो अवस्थाको अन्त गरी बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको लागि स्तरीय, प्रोत्साहित र मर्यादित पेशेवर शिक्षक पाउने अधिकारको सुनिश्चिती हुने अपेक्षा गरिएकोछ। तर प्रस्तावित विधेयकको प्रवन्धले शिक्षण पेशाको अ-पेशाकरण गरी श्रम बजारमा उपलब्ध सस्तो कामदारलाई बिना मापदण्ड काममा लगाउने आकांक्षाबाट प्रेरित देखिन्छ। शिक्षकहरुको पेशागत आन्दोलनले एकतावध्द रुपमा यो मामिलालाई प्रतिवाद गर्न चुकिरहेकोछ।
विशेष गरी निजी क्षेत्रका विद्यालयका संचालकहरु शिक्षकहरुको ‘सेवा सुविधा र अन्य मापदण्डहरु सामुदायिक विद्यालय सरह हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउन सबै बल प्रयोग गरिरहेकाछन्। वर्तमान शिक्षामन्त्री स्वयम निजी शिक्षा व्यवसायी भएकोले त्यसका लागि अनुकूलता बढेको सर्वत्र महसुश भएकोछ।
ङ) गुणस्तरीय शिक्षाको लागि लगानीको सवाल
शिक्षा स्वयममा निस्शुल्क हुँदैन, कसैले न कसैले तिरेर निःशुल्क बनाउने हो। स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा दिइएको भनिएको सार्वजनिक शिक्षामा संघीय तहबाट प्रदान गरिएको रकमा बाहेक स्थानीय तहले खासै लगानी गरेको पाइन्न। अनि सार्वजनिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामाग्री, शैक्षिक सहयोग, सञ्चालन, प्रविधि, नवप्रवर्तन गर्नको लागि लगानीको अभाव छ।
स्थानीय तहका सरकारहरुको भौतिक निर्माण र ‘डोजरे विकास’ प्रवृत्तीबाट माथि उठ्न नसक्ने, संघीय सरकार अब स्थानीय तहको जिम्मामा गयो भनेर पन्छने कारणले सार्वजनिक विद्यालय अझै धरासायी हुनेछ। अझ रमाइलो कुरा त नमुना, प्राविधिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले सञ्चालन गरेका शुल्क वा विदेशी अनुदान उठाउने विद्यालयहरु चाहिँ संघीय तहले नै सञ्चालन गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सम्भावनालाई अझ कम गर्दछ।
४) अब के गर्ने त ?
पछिल्लो पटक नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसङ्ग गरेको सम्झौता विवादास्पद रह्यो। देशव्यापी रुपबाट शिक्षकहरु काठमाडौं उत्रिएर सशक्त प्रदर्शन गरे। यो रापतापमा शिक्षक महासङ्घले जे लिनसक्थ्यो, त्यो लिन सकेन र चानचुन कुरामा चुक्यो। यसको सांगठनिक मूल्य त चुकाउनु पर्ने नै छ। यति हुँदाहुँदै पनि संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विधेययकका बुँदाहरुलाई संशोधन गर्न सुझावहरु पेश भएकाछन्। तर संसदको यो बजेट अधिवेशन टुंगिदैछ।
अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकका बाँकि काम अगाडि बढ्ने भएकोले यो बिचको अवधीमा शिक्षक युनियन र सामाजिक संस्थाहरुले शिक्षाको अधिकार, पेशागत तथा ट्रेड युनियन अधिकारहरुको पक्षमा बहस पैरवी वकालत गर्ने अभियानहरु सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।
शिक्षा साझा मामिला भएकोले सबै मिलेर साझा प्रयत्नहरु सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यो दशकौंमा एक पटक हुने काम भएकोले मौकामा “हिरा फोर्न” नचुकौं । शिक्षा क्षेत्रलाई हाँक्ने शिक्षा ऐन तर्जुमा हुँदा अधिकारको बारेमा मौन बसियो भने कार्यान्वयनमा पर्ने सानातिना झण्झटमा अल्झने अवस्था आउनेछ। सार्वजनिक शिक्षा बरबाद हुनेछ, त्यो सँगसँगै शिक्षण पेशामा हकहित र मर्यादा पनि सँगसँगै सखाप हुनेछ। शिक्षण पेशा मासिनेछ।
( शर्मा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
