.gif)
.gif)
.png)
अन्न भण्डार मधेशकै ४३ प्रतिशत किसान परिवारलाई खान अपुग
जनकपुरधाम । अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशमा कृषिकर्म गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ अनुसार मधेशमा सात लाख ३८ हजार ३४० कृषक परिवारमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने गरेको पाइएको हो ।
नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६१ लख १४ हजार ६०० जनसंख्या अर्थात् ११ लाख ५६ हजार ७१५ परिवार बसोबास गर्ने यस प्रदेशमा सात लाख ३८ हजार ३४० अर्थात् ६३.८ प्रतिशत परिवार कृषक रहेका तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशका आठ जिल्लामा छरिएर रहेका ती कृषक परिवारले चार लाख ९२ हजार ४९७ हेक्टरमा कृषिकार्य गर्ने गरेकामा ५७ प्रतिशतलाई मात्रै आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षैभरि खान पुग्ने गरेको कृषि गणना २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ ।
तथ्यांकले अधिकांश कृषक परिवारले जीवन निर्वाहका लागि मात्रै कृषि कर्म गर्ने गरेको देखाएको छ । जसअनुसार कृषि उत्पादनको हिस्सामध्ये १.८ प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्ने गरिएको र त्यसबाहेक ६२.२ प्रतिशत सबै घरायसी, ३० प्रतिशत मुख्य घरायसी र केही बिक्री तथा ५.६ प्रतिशत मुख्य बिक्री र केही घरायसी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा अहिले पनि आम्दानीको मुख्यस्रोत कृषि कार्य हो भनी बताउने कृषकको प्रतिशत ६४.३ छ ।
कृषक परिवारअन्तर्गत मधेसमा जम्मा कित्ता संख्या २१ लाख ७४ हजार ७९८ र प्रतिकृषक परिवार कित्ता संख्या २.९ देखाएको छ। यहाँ सबैभन्दा बढी तीन लाख ८४ हजार ५५३ हेक्टरमा धानबाली र दुई लाख ४७ हजार ६०९ हेक्टरमा गहुँ र ३३ हजार ७१९ हेक्टरमा मकै रहेको छ । यहाँ एकबाली सकिनासाथ अर्को बाली लगाउने अर्थात् बाली सघनता १.८७, स्थायी बालीका रूपमा रहेका आँप, केरा र कागती क्रमशः १५ हजार ४३३ हे, एक हजार १८३ र १३७ हेक्टर छ ।
कृषि गणनाको विवरणअनुसार कृषि कार्यका लागि उपकरण प्रयोग गर्ने किसानको संख्यामध्ये ट्याक्टर ६४.७, फलामे हलो २०.८ र पावरट्रिलर ४.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रदेशमा १६.२ प्रतिशत कृषक परिवारले कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएका, १.२ प्रतिशतले मात्रै कृषि बीमा गरेका र ३.७ प्रतिशतले सरकारी अनुदान पाएका छन् ।
यहाँ मुख्य कृषकमा ८५.८ प्रतिशत पुरुष र १४.२ प्रतिशत महिला रहेको छन् भने कृषक परिवारमध्ये ३०.१ प्रतिशतले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, मधेशमा गाईगोरुको संख्या करिब तीन लाख ८० हजार, राँगाभैँसीको संख्या करिब पाँच लाख २९ हजार, बाख्रा, खसी, बोका, च्यांग्राको संख्या करिब १४ लाख ४८ हजार तथा कुखुराको संख्या करिब २४ लाख ६१ हजार रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार भन्ने नारासहित गरिएको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजाले अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशकै अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले सिँचाइ पूर्वाधार, समयमा मल नपाइनु, अनुदानको न्यायोचित वितरण नहुनुलगायत कारणले वास्तविक कृषकलाई जीवननिर्वाह गर्न समेत समस्या भइरहेको बताए ।
मन्त्री न्यौपानेले मधेशमा सिँचाइको पर्याप्त सम्भावना भए पनि कृषिक्षेत्र र मधेश सधैँ उपेक्षामा परेका कारण यहाँका कृषकले लाभ लिन नसकेको बताए। त्यसलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले कृषिसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र नागरिकको आकर्षण बढाउने गरी काम गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ थियो ।
तथ्यांकमा मधेश प्रदेशमा कुल सिञ्चित क्षेत्र ७४ प्रतिशत र सिँचाइ सुविधा लिएका परिवारको संख्या ८३ प्रतिशत रहेको भनिए पनि अहिले आकाशेपानी र ट्युबवेल, पम्पसेटको सहारामा परम्परागत शैलीको कृषिकर्म गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले समयमा र पर्याप्त पानी नपरेका कारण यही वर्ष मधेशका किसानले भोगेका समस्याबारे कोही अनभिज्ञ नरहेको भन्दै युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने सिँचाइ पूर्वाधार नबनाए मधेस मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको बताए ।
मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले कृषिप्रधान मुलुक भने पनि त्यसबाट लाभ लिने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था तथा रणनीतिक उपयोग गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए । मण्डलले कृषिबाट लाभ लिनका लागि अन्य देशले कृत्रिम नदी निर्माण गरिरहेका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालले पनि अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशमा चुरेको फेदमा कोशीदेखि नारायणीसम्म कृत्रिम नदी निर्माण गर्न समयमै सोच्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मधेश प्रदेशसभा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति शारदा दास (पहाडी) ले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका माध्यमबाट किसानलाई आकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन, कृषकलाई प्रोत्साहन र सिँचाइलगायत पूर्वाधारको विकास गर्ने ठोस नीति नलिएमा आगामी केही वर्षमा अधिकांश जमिन बाँझो र खण्डहर हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सबै तहका सरकार यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ’, उनले भनिन् । रासस
