जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार छिन्ने मोदीको निर्णयलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतकाे वैधता
नयाँदिल्ली । सन् २०१९ मा भारतीय जनता पार्टी भाजपाको सरकारले जम्मु–काश्मिर क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्तता प्रदान गर्ने धारा ३७० हटाएको थियो । त्यससँगै भारतीय राजनीतिमा उक्त विषय महत्वपूर्ण र विवादास्पद मुद्दा बनेको थियो । यतिबेला धारा ३७० पुनः लागू हुनुपर्छ भन्ने निवेदनमा भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै जम्मु–काश्मिरलाई विशेष अधिकार नहुने बताएको छ । अदालतले नरेन्द्र मोदी सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
नरेन्द्र मोदीको सरकारले संविधानको धारा ३७० हटाएको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम वैधानिक थियो या थिएन भनेर आज सोमबार निर्धारण गर्दै भनेको छ, ‘जम्मु–काश्मिरसँग भारतका अन्य राज्यलाई जत्तिकै समान अधिकार छ, त्यसभन्दा बढी कुनै आन्तरिक सार्वभौम अधिकार छैन ।’
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडले भनेका छन्,‘जम्मु काश्मिर भारतको अभिन्न अंग हो । त्यो संविधानको धारा एक र ३७० मा स्पष्ट छ ।’ उनले धारा ३७० अस्थायी भएको र त्यसलाई अन्तरिम प्रक्रिया पूरा गर्न बनाइएको पनि बताए । राज्यमा युद्धको स्थितिका कारण त्यसबेला जम्मु–काश्मिरले विशेषअधिकार पाएको बताइएको छ । उनले भारतसँग विलय भएपछि जम्मु–काश्मिरको कुनै आन्तरिक सार्वभौमसत्ता नभएको स्पष्ट पारे । बीबीसी हिन्दी
