टीआरसीबारे कानुनमन्त्री गुरुङले भने–बल पास दिए गोल हान्छु
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा समितिबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले सकेसम्म सहमतिमै टुङ्ग्याउने नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको बताए ।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्ग्याउन सहमति खोज्ने हो’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा जाने सहमति भएको छ तर सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्याउने हो ।’ उनले आठ–दश दिनमा उक्त विधेयकलाई टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूलाई पनि भेट्ने र सहमतिमा टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सन्दर्भमा माननीयहरुको कुरा सुनिरहँदा मलाई के लाग्यो भने अब भर्खरै बोल्ने मान्य ज्युले लाज लाग्न थाल्यो भन्नु भएको छ, अब लाज लाग्दैन की जस्तो लागेको छ । अब ढाँट्नु नपर्ने दिन पनि नजिकै आएको जस्ते लागेको छ । यसमा हामीले बुँदा बुँदा र शब्द शब्द केलाएका छौँ । अझै सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति खोज्ने नै हो । अब म सहमति हुन्छ भन्नेमा पुगेको छ । आउने अधिवेशनमा ट्रान्जिसनल जस्टिसको बिल सहमति भएर पेस भइ पारित हुन्छ । सहमतिका लागि आठदेखि १० दिनसम्म अनौपचारिक रुपमा साथीहरुसँग रहन्छौँ । शीर्ष नेतासँग पनि रहन्छौँ ।’
मन्त्री गुरुङले आफ्नै पार्टी कांग्रेसका नेता लेखक, एमालेका बर्तौला र रास्वपाका परियारको ‘विद्वान’ र परिपक्क धारणा राख्ने नेता भनेर प्रशंसा गरेका थिए । विद्वान र परिपक्क नेताहरुको धारणा सुन्दा आफूलाई नमिल्ने कुरा केही छैन जस्तो लागेको बताए । त्यही क्रममा एमाले नेता बर्तौलाले ‘फकाइ–फकाइ गोल हान्न खोज्दै हुनुहुन्छ’ भनेर ठट्टा गरे । अनि मन्त्री गुरुङले भने, ‘अन्तिमसम्म प्रयास गरौं । मलाई विश्वास छ माननीय महेश बर्तौलाले नै बलको पास दिएपछि मैले गोल हान्छु । मलाई त्यो पनि विश्वास छ फेरि उहाँले पास दिनुहुन्छ ।’
समितिका सभापति विमला सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको र सहमतिमा विधेयकलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । यदि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा प्रक्रियाबाट जानुपर्ने उनले बताए ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका असहमतिका विषयमा सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिने र सकिएनभने प्रक्रियाबाट पनि निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने बताए । ‘विधेयकका असहमतिका विषय सहमतिमा टुङ्ग्याउन सक्छौँ, यदि सहमति भएन भने विधेयक निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ’, उनले भने । बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको विवादका विषयमा सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
समितिका सदस्य सन्तोष परियार, रञ्जु ठाकुर, पूर्णबहादुर घर्ती, जीवन परियार, सोविता गौतम, नागिना यादव, सुशीला थिङलगायतले सकेसम्म सहमतिबाटै विधेयक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने नभए प्रक्रियाबाट भए पनि पारित गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उक्त विधेयकमा सत्य पत्ता लगाउने, न्याय, परिपूरण र सजायका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
