शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण : बैंकहरुले राखे यस्तो अड्को


१७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार
Karja

काठमाडौं १७ जेठ । सरकारले युवाहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ब्याङ्कहरूको छाता संगठनले जनाएको छ ।Karja

विगतका वर्षहरूमा कर्जा भुक्तानीको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता अन्योल रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या परेकाले निर्दे्शिकामार्फत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ब्याङ्कहरूले जनाएका छन् । सरकारले भने प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइएको ऋणको र सञ्चालन गरिएको व्यवसायको सुरक्षाबारे उचित व्यवस्था गरिने जनाएको छ । लामो समयदेखि चर्चा भएको तर दुई वर्षअघि सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेको युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थालाई यस पटकको बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ पुनः राखिएको छ ।

प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने अनि व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन तयार देखिएका ब्याङ्कहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता माग अघि सारेका छन् ।

नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘सरकारले ल्याएको योजनामा हामीहरू सहयोग गर्न तयार छौं तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो र कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चित्ता गरिदिनु पर्‍यो । निर्देशिकामा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरियो भने यसपालि कार्यान्वयन होला ।’ चालु वर्षमा पनि यस्तै अन्योलका कारण ब्याङ्कहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन नसकेको बताइएको छ ।

कार्यविधि बनाउँदा ब्याङ्कहरूलाई पनि राखेर छलफल गर्नु पर्ने ढुंगानाको भनाइ छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चाहिँ कर्जा सुरक्षणको माध्यमद्वारा लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘ऋण दिने संस्थाको पनि कर्जा सुरक्षाको माध्यमबाट सुरक्षा हुन्छ । ऋण लिने व्यवसायको पनि बीमा हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको माध्यमद्वारा अब ऋण दिने पनि र ऋण लिने दुवै सुरक्षित भएपछि कसले नदिने, कसले नलिने ?’

दिइएको कर्जा उचित ठाँउमा सदुपयोग भएको अनुगमन हुनुपर्ने र एक जनालाई दिइएको ऋण केही वर्षमा उक्त युवाबाट भुक्तान भएपछि अर्को युवालाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान यसमा राखिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार हालसम्म पनि युवाहरूले व्यवसाय सुरु गर्न सकेका छैनन् । सहकारी र वित्तीय संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्य्विधि निर्माण गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र उक्त कार्यविधि पारित भएमा २ लाख रुपैयाँका दरले ३५ जना युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिइने राष्ट्रिय युवा परिषद्ले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७