अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरको पैरवी अभियान पाँचथरबाट सुरु


प्रकाशित मिति : October 26, 2017

पाँचथर : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरको पैरवी अभियान पाँचथरबाट सुरु भएकाे छ ।  अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशी विकासको मूल धारमा ल्याउनको लागी अपाङ्ग सेवा सङ्घ पाँचथरले स्थानीय तहमा पैरवी अभियान सुरु गरेको हाे ।

राज्य सङ्घीय संरचनामा गए सँगै सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हुने भएकोले स्थानीय तहमै पैरविको कार्यक्रम सुरु भएको हो । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ले विकाशको एजेन्डामा सडक, खानेपानि, बिजुली वक्ति,तथा सम्रचना निर्माणलाई मात्र बढी प्राथमिकतामा राखी अन्य लैङ्गिक, लक्षित वर्ग तथा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने वर्गहरु ओझेलमा परेको बताउँदै पैरवी सुरु भएको हो ।

अपांग सेवा सङ्घ पाँचथरका अध्यक्ष नवीन ढुंगेलका अनुसार स्थानीय तहले समावेशिकरण गर्नु पर्ने मुद्दा लाई बढी चासो नराखेको अवस्थामा पछाडि परेका व्यक्ति समुदायको आवाज निकाल्नको लागी यो कार्यक्रम संन्चालन गरेको हो ।

जन प्रतिनिधिहरू अपांगताको सवालमा र अपांगताको समस्यामा सचेत नभइरहेको अवस्थामा अपांगताको क्षेत्रमा सम्वेदनशिल वनाउनको लागी र नीति तथा कार्यक्रममा अपांगताको सवाललाई समावेश गराउन दबाब दिन यो कार्यक्रम गरेको हो ।

पाँचथर जिल्लाका अपांगता अधिकार कर्मीहरुले माग पत्र तयार पारी पत्रकारहरु समेतको संलग्नतामा  संस्थाका अध्यक्ष ले फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख ओनाहाङ्ग नेम्वाङ्ग लाई माग पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् माग पत्र वुज्दै नगर प्रमुखले अपांगताको सवालमा सचेत गराएकोले क्रमशः माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन् ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय अपांग महासङ्घ नेपाल को देशै भर पैरवि गर्ने क्रममा नेदरल्याण लेप्रोसी रिलिफको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो । माग पत्रमा मागहरू निम्नअनुसार रहेको थियो ।

क. यदि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मातहतमा, जनसहभागितामा वा उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू, भवन तथा भाडामा दिने घरको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्छ र सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्छ ।

ख. गाउँपालिका वा नगरपालिकामा चल्ने सार्वजनिक यातायात सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरीयोस ।
ग. गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्ना विभिन्ननिकाय वा शाखाबाट प्रत्यक्ष सेवा लिने व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार गर्नुपर्छ र त्यसमा वर्ग समेत छुट्टीने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राख्नुपर्छ ।
घ. गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क राख्नुपर्छ र निरन्तर अध्यावधिक गरीयोस ।
ङ. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार वैज्ञानिक तरिकाले परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरीयोस ।
च. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता वा प्रतिनिधित्व गराइयोस ।

छ. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, अपाङ्गता पहिचान गर्ने वा रेफरल सेवा दिने, आधारभूत थेरापी दिने जस्ता सेवाहरू स्थानीय स्वास्थ्य चौकि वा अस्पतालमा उपलब्ध गरीयोस । ज० गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र रहेका सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्या लय जाने वातावरण निर्माण गरीयोस र नगरपालिका वा गाउँपालिकाले विद्यालयमा समावेशी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न शिक्षकलाई तालिम दिने व्यवस्था गरीयोस ।

झ. अपाङ्गताको सवालमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई अपांगताको सवालमा दक्ष प्रविधिक मार्फत तालिम तथा अभिमुखीकरण दिइयोस ।

 ञ. आय आर्जनका कार्यक्रमहरूमा र सीप विकास तालिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरियोस साथै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि आय आर्जन र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरीयोस ।

ट. बालबालिका, महिला, युवा आदि लक्षित कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका र युवाहरूलाई अनिवार्य समावेश गराउने व्यवस्था गरियोस ।

ठ. स्थानीय स्तरमा आवश्यकता अनुसार अधिकारमुखी सोच अनुसार सहायक सामग्री र सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस ।

 ड. गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू (जस्तै : भत्ता, छुट, आर्थिक सहयोग, बिमा)बाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुन पाउनुपर्छ ।

ढ. पूर्ण अशक्तअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष संरक्षण र सहयोग उपलब्ध हुनुपर्छ ताकि उसको सम्मानित र मर्यादित भएर बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित होस ।

 ण. महिला बालबालिका कार्यालयद्धारा सञ्चालन हुँदै आएको अपाङ्गता सम्बन्धी समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना  कार्यक्रमलाई स्थानीय तहद्धारा निरन्तरता दिईयोस ।

त= सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ को उपदफा १ मा सिट आरक्षणको व्यवस्था र अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ कोदफा १० कोउपदफा ३ अनुसार यातायातमा भाडा छुटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयनको लागि यातायात व्यवसायी समिति, सङ्घसँग समन्वय गरेर कार्यन्वन गरियोस ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्