प्रमाणपत्र धितोमा कसरी लिने ऋण ? यी हुन् प्रक्रिया
काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्यमशिलता बढाउने कार्यक्रमहरुमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीहरुलाई बिना व्याजको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका र उद्यम गर्न चाहनेहरुका लागि परियोजनामा आधारित ऋणदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमी बनाउन पूँजी वापत ऋण दिने ब्यवस्था समेत अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
कसरी लिने प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण ?
खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार ऋण लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यो कार्यविधिका आधारमा बैंकहरुले ऋण दिन्छन् । यसअघि विष्णु पौडेलले आफ्नो बजेटमा प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने स्किम ल्याएका थिए । तर यो ब्यवहारिक थिएन र कार्यान्वयन हुन सकेन । राष्ट्र बैंकको गभर्नर समेत भइसकेका डा। खतिवडाले भने ब्यवहारिक रुपमै ऋण दिन मिल्ने गरी स्किम ल्याएका छन् ।
यो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र ब्यवसायको समेत बीमा गरिने भएकाले बैंकहरुबाट ऋण पाउन सजिलो हुन्छ,’ खतिवडाले बजेटबारे बोल्दै भनेका थिए । यसले गर्दा बैंकहरुलाई कर्जा जोखिम पनि हुँदैन । कार्यविधि आइसकेपछि ऋण लिएर केही गर्न चाहने युवाहरुले बैंकमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसपछि बैंकले व्यवसायको प्रकृति बुझेर त्यसको सम्भाब्यता कति छ भनेर हेर्छ ।
सम्भाब्यता देखिएमा उसले ऋण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । अब राष्ट्र बैंकले यसका लागि कार्यविधि तयार पारेर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्छ । जुन कुरा बजेटमा पनि उल्लेख छ । यो कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान दिन खतिवडाले ५ अर्ब बिनियोजन गरेका छन् ।
सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई ब्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा दिन लागेको ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । यो ऋण सात लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुन्छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित ब्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध हुनेछ । यो कर्जाको पनि अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा हुन्छ ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने समेत सरकारी कार्यक्रम छ । यसमा पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने छ ।
उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशिलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको ब्यवस्था मिलाएका थिए । महतले ल्याएको कार्यक्रममा अहिलेसम्म सरकारले ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रवाह भइसकेको । ६ हजार ९५६ जनाले ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण चलाएका छन् ।
