ओली र प्रचण्डको चेतावनी, ‘निर्वाचन बिरोधी कुनै पनि काम सह्य हुने छैन’
काठमाडौं : बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनैपनि प्रकारका काम–कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ । बाम गठबन्धनले र्विाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको काम–कुरा नगर्न चेतावनी दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसला लगत्तै विहिबार काठमाडौंमा बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर बाम गठबन्धनले निर्वाचनलाई घोषित समयमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलले मंसिर १० र २१ का लागि मनोनयन समेत भैसकेको अवस्थामा निर्वाचनको मिति सर्ने संवैधानिक, कानुनी, नैतिक कुनै पनि हिसावले सम्भावना नरहेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसैले बिथोल्न खोजे आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए। सबै प्रक्रिया अघि बढेसकेको अवस्थामा निर्वाचन बिथोल्न खोजिएको प्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन माथिको अबरोध लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको अबरोध भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘लोकतन्त्र कसैले किस्तीमा राखेर दिएको होइन बलीदानी हामीले पूर्वक तरिकाले पाएको हो । यसमा कसैले अबरोध गरे हामीलाई सह्य हुने छैन ।’
अध्यक्ष ओलीले मतपत्रको विषयलाई लिएर निर्वाचन सार्न नमिल्ने जिकिर गरे । ओलीले दलहरुकै सहमतिमा एउटै मतपत्र बनाउने सहमति भएको भन्दै मतपत्रलाई लिएर बाहिर आएका समचारहरु आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए । भने, ‘कुनै हालतमा निर्वाचन सर्दैन । निर्वाचन नै नसर्ने हुनाले त्यसपछि के हुने भन्ने कुरा भन्न जरुरी भएन ।’ अध्यक्ष ओलीले जनतामा सार्वभौमसत्ता कायम रहेको पनि बताए । उनले सरकारले निर्वाचन सार्ने चलखेल गरिरहेको भन्ने समचारले जनमानसमा अन्योल सिर्जना भएकाले सबैको ध्यानाकर्षण गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको पनि बताए । उनले भने ‘मतपत्र दुईटै छ । दुईवटा मतपत्र संविधान बमोजिम नै तय गरिएको हो । त्यसैले अहिले स–साना कुरामा अल्झिने कुरा छैन ।’
ओलीले मतपत्र दुईवटा चाहियो भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिने निवेदक सत्तापक्षीय पार्टीकै सहमहामन्त्री भएको र मानहानी भएको भन्नेकुराहरु गलत रहेको धारणा राखे । उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्न जो कसैले खोज्छ भने नेपाली जनतालाई त्यो कदापी स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले यदि सरकारले निर्वाचन सारेमा व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बोलाउनुपर्ने चेतावनी दिए । उनले निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवधान गर्न खोजिए संसद ब्युँतिने संकेत गरे । ‘यदि निर्वाचनको प्रक्रियामा व्यवधान गर्न खोजिन्द भने संसद् पनि माघ ७ गतेसम्म रहन्छ, सभामुखले पनि संसद्को बैठक अन्त्य होइन स्थगित हो भन्नुभएको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि खालको व्यवधान नहोस् । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकाले भंग भएको मानिएको हो । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएकाले मात्र संसद् अन्त्य भएको हो । प्रक्रिया रोक्न नखोजियोस् ।’
के छ सयुक्त विज्ञप्तीमा ?
निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु तथा नेपाली जनताको साझा कर्तब्य भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘निर्वाचन प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडि बढ्दै उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा जुटिरहेको स्थितिमा निर्वाचनका सम्बन्धमा कहीं कतैबाट पनि कुनैपनि किसिमको भ्रम, अन्योल र अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन,’ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ त्यसो हुनु वा गर्नुभनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र नेपाली जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य हुनजान्छ । अतः यसप्रति सचेत रहन हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।’
आगामी मङ्सिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु संम्भव र उचित नहुने गठबन्धले जनाएको छ । ‘असोज २९ गते समानुपातिक तथा कार्तिक ५ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भएर उम्मेदवारहरु जनताका बीचमा गइसकेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार आगामी माघ ७ गते अगावै निर्वाचनका सम्पूर्ण कामहरु सम्पन्न भई संसद गठन भइसक्नु पर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आगामी मङ्सिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु संभव र उचित हुँदैन । राजनीतिक दल र सम्बन्धित संस्थाहरु बीचको छलफल पछि तय भएको मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम–कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत हुनजान्छ । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको काम–कुरा नगर्न हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौ । नेपालको सार्वभौमसत्ता नोपली जनतामा रहेको र निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनैपनि प्रकारका काम–कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुने तर्फ सबैलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छौं ।’
विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक वहस विवादमा नअल्झन पनि आग्रह गरिएको छ । ‘निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग मतपत्रको ढाँचा तयार गरी मतपत्र छपाईको कार्य अगाडि बढाइसकेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘मतपत्रको उक्त ढाँचाबाट कुनैपनि नागरिक या मतदाताको कुनै संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा वाधा नपुग्ने, मतपत्र मार्फत् मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्न र तत्सम्बन्धी निजको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने तथ्य स्पष्ट छ ।’
आगामी माघ ७ गते अगावै निर्वाचनका सम्पूर्ण कामहरु सम्पन्न भई संसद गठन भइसक्नु पर्ने उललेख गर्दै एमाले र माओवादीले आगामी मङ्सिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु सम्भव र उचित नभएको धारणा राखेका छन् । ‘मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम–कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत हुनजान्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको काम–कुरा नगर्न हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौ ।’
प्रेस वक्तव्यकाे पाठ ः
१) नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष र प्रतीक्षा पछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भै स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएर आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिको लागि यो निर्वाचन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । निर्वाचनलाई घोषित समयमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु तथा नेपाली जनताको साझा कर्तब्य हो । निर्वाचन प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडि बढ्दै उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा जुटिरहेको स्थितिमा निर्वाचनका सम्बन्धमा कहीं कतैबाट पनि कुनैपनि किसिमको भ्रम, अन्योल र अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसो हुनु वा गर्नुभनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र नेपाली जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य हुनजान्छ । अतः यसप्रति सचेत रहन हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौं।
२) मुलुक निर्वाचनमा अग्रसर भइसकेको यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक वहस विवादमा नअल्झी घोषित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा योगदान पु¥याउन सम्बद्ध सबैसंग हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं । यस प्रसंगमा हिजो कार्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशप्रति हाम्रौ ध्यानाकर्षण भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग मतपत्रको ढाँचा तयार गरी मतपत्र छपाईको कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । मतपत्रको उक्त ढाँचाबाट कुनैपनि नागरिक या मतदाताको कुनै संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा वाधा नपुग्ने, मतपत्र मार्फत् मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्न र तत्सम्बन्धी निजको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
३) असोज २९ गते समानुपातिक तथा कार्तिक ५ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भएर उम्मेदवारहरु जनताका बीचमा गइसकेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार आगामी माघ ७ गते अगावै निर्वाचनका सम्पूर्ण कामहरु सम्पन्न भई संसद गठन भइसक्नु पर्दछ । आगामी मङ्सिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु संभव र उचित हुँदैन । राजनीतिक दल र सम्बन्धित संस्थाहरु बीचको छलफल पछि तय भएको मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम–कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासका विरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत हुनजान्छ । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको काम–कुरा नगर्न हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौ । नेपालको सार्वभौमसत्ता नोपली जनतामा रहेको र निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनैपनि प्रकारका काम–कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुने तर्फ सबैलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छौं।
४) उपर्युक्त कुरा र तथ्यबाट देशको लागि निर्वाचन घोषित समयमा सम्पन्न गर्नु अत्यावश्यक र अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुनाले निर्वाचन आयोग लगायत सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई निर्वाचनको जारी प्रक्रियालाई बिना कुनै अवरोध, बिना द्विविधा र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदै सार्वभौम नेपाली जनताका अधिकारको सम्मान रक्षा र सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउन आग्रह गर्दछौं ।
के. पी. शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’
अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष, नेकपा माओवादी (केन्द्र)
