टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मन्त्री बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीसँग अख्तियारले लियो बयान
काठमाडौँ : ‘आलटाल’ गरेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण किन्दा भएको अनियमिततामा बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्री दुबै जनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय टंगालले पुगेर बयान दिएका छन् ।
वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आफै अख्तियार पुगेर बयान दिएका हुन् । यसअघि उनीहरु दुबैले बयान दिन आनाकानी गर्दै आएका आएका थिए ।
यस्तै सोही प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसै साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएका छन् । अख्तियारमा बयानका लागि नगएको भन्दै समाचार आउन थालेपछि कार्की आफैं सम्पर्कमा पुगेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘धेरै समाचार आउन थाले, त्यही भएर उहाँ आफैं अख्तियार पुग्नुभयो,’ कार्की निकट स्रोतले भन्छ । अख्तियारले कार्कीलाई बयानका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि नै बोलाएको थियो । तर उनले आफू पूर्वतिर रहेको भन्दै आलटाल गरेका थिए ।
आलटाल गरेको समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि उनले अख्तियार पुगेर लिखित रूपमा आफ्ना कुरा राखेको स्रोतको दाबी छ । ‘लिखित रूपमा आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ,’ कार्की निकट एक नेताले भने ।
अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिएको छ । अर्याल अहिले मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए ।
विदेशबाट आउने फोन/कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजना मन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो ।
जबकि कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
यसैबीच सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अगुवाइमा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसको दुई सातापछि असोज १७ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको पाइएको छ ।
प्रणाली स्थापनाका लागि आशयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले असोज २० मा सूचना जारी गरेको थियो । टेन्डर खुलाउँदा प्राधिकरणमा दिगम्बर झा अध्यक्ष थिए । आवेदन दिने १६ वटा कम्पनीको कागजातमाथि मूल्यांकन गर्न कात्तिकमा प्राधिकरणकै अधिकारी विजयकुमार रायको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।
समितिले पुस अन्तिम साता प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने माघको पहिलो साता सो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा चार कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए । छनोट हुने कम्पनीहरुमा भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङ थिए ।
टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न भेनराइसले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेकोमा हङकङको टीकेसीले त्योभन्दा कम अर्थात् एक करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, मूल्यांकन समितिले ८६.२७ अंकसहित पहिलो बनाएर साइप्रसमा दर्ता भई लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजलाई छनोट गरेको थियो । साइप्रस र लेबनान दुवै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा सहज मुलुक मानिन्छन् ।
अनियमितताको सूचना पाएपछि अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको चेतावनीपछि २०७६ वैशाख २९ मा प्राधिकरणले भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भेनराइज सिधै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । कम्पनीले २०७६ जेठ २१ मा रिट हालेकोमा दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ठेकेदारको पक्षमा आदेश दियो ।
सर्वोच्चले उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई दिने बाटो खोलिदिएकै बेला संयोगले ओलीपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यो कार्यकालमा कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाए, सचिव थिए वैकुण्ठ अर्याल ।
यसबीच प्राधिकरण अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल आइसकेका थिए । खनाल र उपनिर्देशक मिश्रको अग्रसरतामा टेरामक्स लागू गर्न भेनराइजसँग सम्झौता पनि भएको थियो ।
सम्झौतामा भेनराइजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमाल अनौती र कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङसहित प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक कैलाश कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यो प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणसँग बजेट थिएन ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा मन्त्रालय र प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरू तत्कालै खरिद प्रक्रियामा जुटेका थिए । यसका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको थियो ।
यससम्बन्धी निर्णय गर्न तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले राय लेखे भने मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरे । मन्त्रीको त्यही निर्णयका आधारमा अघि बढेको प्राधिकरणले आफूसँग बजेट नभए पनि सवा तीन अर्बको उपकरण भेनराइजबाट किन्न सम्झौता गरेको थियो ।
भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए । यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको छ ।
भन्सारलाई प्राधिकरणले ‘सामान छिटो छुटाउन’ २०७९ कात्तिक २ मा लिखित दबाब नै दिएको थियो । जबकि खरिद गर्ने कम्पनीले नै सामान प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेमा बिचौलिया भूमिकामा प्राधिकरणका अधिकारीको दौडधुप देखिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, भन्सारले धरौटी लिएर मात्रै सामान छाड्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण आफैंले ३२ करोड जमानत राखेर उपकरण बुझेर लगेको थियो ।
सामान जाँचपास गरेकै दिन भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो । १ अर्ब १५ करोडका उपकरणमध्ये २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।
सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विच मात्र रहेको भन्सारले गराएको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यही सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।
यो सामान १ सय ९ गोटा भित्र्याइएको थियो । स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
