सुन प्रकरणमा मुछिएका अध्यागमनका महानिर्देशकलाई ‘सुटुक्क’ नेपाल ट्रष्टको जिम्मेवारी
काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको करिब ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालय सरुवा गरेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयमा बसिरहेका अधिकारीलाई अनुसन्धान र कारवाही गर्नुको सट्टा सुटुक्क नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको जिम्मेवारी सुम्एिको हो । नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् । अनुसन्धान नसकिँदासम्मका लागि भन्दै जगेडामा राखिएका अधिकारीलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त्यहाँ पठाएका हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठका विश्वास पात्र मानिएका सहसचिव अधिकारीलाई चीनबाट नेपाल ल्याइएको करिब ६० किलो सुन प्रकरणका मुख्य अभियुक्तसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको देखिँदा पनि अध्यागमन विभागबाट तानिएको थियो ।
अधिकारीलाई गत भदौ ७ गते अध्यागमन विभागबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो । अधिकारीलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । गएको साउन ३ गतेको सुन तस्करी प्रकरणपछि पक्राउ परेका र सीआइबीले मुख्य अभियुक्त बनाएका दावा छिरिङसँग अधिकारीको नियमित सम्पर्क रहेको विवरण अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट बरामद भएको ६० किलो सुन तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग महानिर्देशक अधिकारीको वीच्याटमा आर्थिक लेनदेन समेतको कुराकानी भएको देखिएको थियो । उनी २०७९ फागुन १७ गतेदेखि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । उनी महानिर्देशक भएपछि नै सुन तस्करी शुरु भएको थियो । त्यस क्रममा उनले दावा छिरिङसँग विच्याटमा कुराकानी गरेको पाइएको छ ।
उनकै कारण तस्करीलाई बल पुगेको सीआईबीको दाबी थियो । सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ । भियना होटलका मालिक दावा छिरिङ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक अधिकारीबीच सुन तस्करीको पूर्वसूचना आदानप्रदान विवरण पनि प्रहरीले फेला पारेको थियो । सीआईबीले विच्याटमा अधिकारी र दावाबीच पानी तान्ने मोटर, त्यसको प्याकेजिङ आयात र आदानप्रदानबारे कुराकानी भएको थियो । विच्याटमा दावाले विभिन्न सन्दर्भमा अधिकारीलाई बधाई समेत दिएको देखिएपछि अधिकारीसँग सिआइबीले बयान लिए पनि पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले रोकेका थिए ।
अधिकारी र दावाबीच २०७८ असार ७ यता निरन्तर संवाद हुने गरेको देखिएको थियो । २०७९ साउन ५ देखिका संवादमा भने राम्रो काम भएको भन्दै आर्थिक लाभको कुराकानी भएको देखिएको थियो । त्यसपछि उनलाई गृहले अध्यागमन विभागबाट तानेर अतिरिक्त समूहमा राखेको थियो ।
