निजामति सेवामा आरक्षण कोटा कटौति, अब कोटाबाट उपसचिव र सहसचिवमा जाने बाटो बन्द हुँदै
काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले विगत १० वर्षदेखि लागू गरेको आरक्षण कोटा कटौतिमा पर्ने भएको छ । पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायले पाउँदै आएको आरक्षण कोटा भारी कटौतीमा पर्ने भएपछि अब लक्षित समुदायले निजामति सेवामा प्रवेश गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले निजामति सेवामा १० वर्षयता लागू समावेशी व्यवस्था कटौतिका लागि धमाधम गृहकार्य गरिरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामति सेवाको मस्यौदामा पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायले पाउँदै आएको आरक्षण कोटामा ठूलो कटौतीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निजामती सेवामा अहिले पाउँदै आएको आरक्षण कोटाको संख्यामा ठूलो कटौती हुने भएको छ । सरकारको माथिल्लो तह उपसचिव र सहसचिवमा समावेशी कोटाबाट जान सक्ने बाटो समेत बन्द हुने भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-६३ पछिको सरकारले निजामति सेवामा सीमान्तकृत, पिछडिएका र सबै समुदायको सहभागिता बढाउन समावेशी कोटाको अवधारण ल्याइएको थियो ।
अहिलेको निजामति सेवा ऐनमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यस कोटामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका समुदायबीच प्रतिष्पर्धा गराइने गरेको छ । मस्यौदामा भने समावेशीका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई फेरि विभाजन गर्दै त्यसको आधा सिटमा सबै समुदायका महिला र बाँकी आधामा मात्र अन्य सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायका पुरुष र महिला दुवैको सहभागिता हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
मस्यौदामा पहिलो पटक विपन्न खस–आर्य र पिछडा वर्गलाई समेत समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको छ । मस्यौदामा खुला प्रतिष्पर्धाका लागि छुट्याइएका कूल सिटको ५० प्रतिशत महिला मात्र र बाँकीमा सीमान्तकृत समूहका महिला र पुरुष दुवैले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार खुलाको ५० प्रतिशतबाट छुट्याएर बाँकी पदमा आदिवासी जनजातिलाई ३२, मधेसीलाई २६, दलितलाई १२, विपन्न खस–आर्यलाई १२, थारुलाई ५, अपाङ्गता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिमलाई ३ र पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्ययनका अनुसार ७ वर्षमा समावेशी कोटामा महिला १२ दशमलव ७७, आदिवासी जनजाति १० दशमलव २८, मधेसी ८ दशमलव ०५ प्रतिशत निजमती सेवामा प्रवेश गरेका छन्। सेवामा दलित ३ दशमलव २७, अपांग १ दशमलव ६६ र पिछडिएको क्षेत्रमा १ दशमलव ३२ प्रतिशत प्रवेश गरेको सामान्यले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामति सेवा ऐनको तयार मस्यौदा आवश्यक परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका छन् । समावेशी कोटासम्बन्धमा गरिएको नयाँ प्रस्तावमा फेरि आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ ।
पूरानो टोलीले संघीय निजामति सेवाको मस्यौदा बनाएकाले त्यसमा केही हेरफेर हुन सक्ने उनले बताएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार आरक्षणले निजामति सेवा समावेशी हुँदै गए पनि वास्तविक समुदायलाई अपेक्षित उपलब्धी दिन नसकेको र केही मधेसी, दलित, जनजाति र पिछडिएका महिला÷पुरुषको प्रवेश भएता पनि उनीहरूको आफ्नो समुदायका धनीमानी र हुनेखाने रहेको पाइएको छ । अध्ययनले सोही समुदायका सीमान्तकृतहरूको निजामती सेवा प्रवेश अत्यन्त न्यून रहेको देखाएको छ ।
