तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘भारत’लाई सुम्पिन प्रचण्डको ‘असाधरण अग्रसरता’
आफ्नो सत्ताको दिर्घायुको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सौदाबाजी
काठमाडौं : भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको हरेक भाषणहरुमा नछुट्ने नाम हो, ‘भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अडानी ।’ राहुल लगायत विपक्षी दलका नेताहरुको आरोप छ, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको आफ्नो लामो समयको मित्रतालाई प्रयोग गरेर भारतमा व्यापारिक साम्राज्य निर्माण गरे, भारतलाई लुटको स्वार्गमा परिणत गरे ।’
राहुलले आफ्नो ‘भारत जोडो’ यात्राको क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी भन्दा बढी अडानीको बिरोध गरे । भारतमा अडानी यति शक्तिशाली छन् की उनले राहुल बाहेक सबैलाई किनेको चर्चा पनि हुने गर्छ । भारतको उत्तर प्रदेशको एक कार्यक्रममा राहुलकी बहिनी प्रियंका गान्धीले भनेकी थिइन्, ‘अडानीले प्रधानमन्त्री मोदीलगायत सबैलाई किनेका छन् । तर भाई राहुललाई किन्न सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री मोदीको आडमा अडानी समूहले भारतमा कस्तो व्यापारिक साम्राज्य निर्माण गरेका छन् ? त्यसलाई बुझ्न एक बर्ष अघि द वासिंगटन पोस्ट गरेको लामो रिपोर्टिङ हेरे पुग्छ । रिपोर्ट अनुसार मोदीले अडानी समूहको कोइला व्यापारलाई सहयोग कानुन नै परिर्वतन गरीदिएका थिए । अडानी समूहको लागि कानुन परिवर्तन गरेर सरकारले कम्तीमा एक अर्ब डलर बराबर नाफा दिलाएका थिए । द वासिंगटन पोस्ट लेखेको छ, ‘अडानीको आलोचना गर्दा एक सरकारी अधिकारीलाई बर्खास्त गरियो । अडानी पावर प्लान्टको विरोध गरेको भन्दै एक विधायकलाई ६ महिनाका लागि जेलमा जाकियो ।’
अडानी र मोदीको सम्बन्ध भने नयाँ होइन । मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएदेखिको सम्बन्ध हो । नीति विश्लेषकसमेत रहेका लेखक जेम्स क्र्याबट्री भन्छन्, ‘ यी दुईले आफ्नो पेशामा एकअर्काको सहयोगको फाइदा लिएका छन् । मोदीको व्यापारसहयोगी नीतिले अडानीलाई आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। अडानीको आफ्नो कम्पनीहरूले पनि यसैबीचमा मोदीको ‘गुजरात मोडल’ को विम्ब दिने थुप्रै बृहत परियोजनाहरू बनाएका छन् ।’
यसैगरी गत नोभेम्बर २०२० मा फाइनान्सियल टाइम्सले अडानी समूहबारे लामो रिपोर्टिङ गरेको छ । रिर्पोटमा सन् २०१८ को निजीकरणका लागि लिलामी प्रक्रियामा सूचीकृत सबै अर्थात् ६ वटा एयरपोर्ट अडानी समूहले कसरी पायो ? त्यसको सबिस्तार लेखिएको छ ।
द वासिंगटन पोस्ट अथवा फाइनान्सियल टाइम्स सबैको रिपोर्टले भन्छ, ‘मोदी भनेकै अडानी, अडानी भनेकै मोदी हो । अडानीको व्यापारिक साम्राज्य विस्तारमा आउने सबै अबरोध र बिरोधहरु मोदीले हटाइदिन्छन् । कानुन बाधक भए त्यो नी परिवर्तन गरीदिन्छन् ।’ २०१८ मा भारतका ६ वटा एयरपोर्टहरु हात पारेका अडानीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छन् ? त्यसको बेग्लै कहालीलाग्दो कहानी छ ।
अडानी समूहले अहिले भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एयरपोर्टहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा गर्छ । अडानी समूहको अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेड समूहले मुम्बईको छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अहमदावाद, लखनऊ, मेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी र तिरुभन्थापुरम विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्थात् ती एयरपोर्टहरुको सामारिक र सुरक्षाको मुल सूचना पनि अडानी समूहसँगै छ ।
फाइनान्सियल टाइम्सका रिपोर्ट अनुसार भारतको एयरपोर्ट अथोरिट (एएआई) ले जम्मा ८ वटा विमानस्थललाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमध्ये ७ वटा अडानी समूहको हातमा छ । विमानस्थल सञ्चालनको अनुभव नै नभएको अर्थात् अयोग्य अडानी समूहलाई विमानस्थल व्यवस्थानको जिम्मा लगाउन मोदीले कानुन नै उलटपुलट हुने गरी परिवर्तन गरेको थियो ।
अब नजर नेपालतिर
उनै गौतम अडानीसँग अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत पुसमा लामो सुलह गरेका छन् । ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट २०२४’ मा सहभागी हुन २४ पुसमा भारत गएका अर्थमन्त्री डा. महतले अडानी समूहका प्रमुख गौतम अडानीसँग लामो भेट गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. महतकै अनुसार भेटमा अडानीले निजगढ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको प्रस्ताव राखेका छन् ।
एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा डा.महतले भनेका छन्, ‘अडानीले काठमाडौं विमानस्थलको स्तरोन्नति, निजगढ विमानस्थल निर्माण र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न तयार रहेको कुरा बताउनुभयो । प्याकेजमै देऊ हामी सबै मिलाउछौँ भन्ने कुरा थियो । हामीले तोकिएको समयमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरेर देखाइदिन्छौँ भन्ने धारणा थियो ।’
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा.महतसँग यो प्रस्ताव राख्न अघि गौतम अडानीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग यो बारेमा सुलह गरीसकेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का उच्च अधिकारीहरुसँगको पटक पटक बसाईपछि प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका हुन् ।
समाचारहरुले भन्छ, ‘क्यानले नेपालका चारवटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन तथा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी समूहले चासो राखेको छ ।’ यर्थाथ त्यो होइन । यर्थाथ हो, ‘अडानी समूहको चासोपछि क्यानले नेपालका चारवटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन तथा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’
स्रोतका अनुसार २४ पुस २०८० मा अर्थमन्त्री ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट २०२४’ मा जान अघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अडानी समूहकसँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए । त्यही छलफलको आधारमा उनले ०८० पुस १० गते सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्दै भनेका थिए, ‘निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक– निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ ।’
यहाँनिर तुलना गरेर हेर्नुहोस्, माथि अर्थमन्त्री डा.महतसँग अडानी राखेको प्रस्तावको भाषा र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ठ्याक्कै मेल खान्छ । भारतमा अडानी यति धेरै शक्तिशाली छन् की उसको बिरोध गर्ने विधायकको पद मात्रै जादैनन्, जेल पनि जानुपर्छ । अडानीको आलोचना गरेर सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिने कर्मचारीहरुको जागिर जान्छ । उसको आलोचना गर्ने पत्रकार की खरिद हुनुपर्छ की त पेशबाट पलायन हुनुपर्छ । अडानीको व्यापारको लागि भारतका हरेक कानुनका धाराहरु सहिद हुनु तयार रहनुपर्छ ।
वासिंगटन पोस्टकी स्तम्भकार तथा ‘द गुजरात फाइल्स’ पुस्तकका लेखक राणा अड्ढयुब लेख्छिन्, ‘यदि भारत एक स्वस्थ लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने हिन्डनबर्ग प्रतिवेदनले उठाएका अप्ठ्यारा प्रश्न सतहमा ल्याउँथ्यो । लोकतन्त्र गतिशील हुन्थ्यो भने भारतीयले कृपावाद, नियामकको प्रभावहीनता र गौतम अडानीलाई जोगाउने वित्तीय संस्थाको मूर्खताबारे छलफल र बहस गरिरहेका हुन्थे । तर, मिडियालाई लामो समयदेखि नियन्त्रण गरिरहेका मोदीलाई बहसको मापदण्डलाई नै पुनः परिभाषित गर्ने सुविधा मिलेको छ ।’
पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘भारतमा नरेन्द्र मोदीको शैलीमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि अडानीलाई विमानस्थल दिन कानुनी प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिनु भएको छ ।’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीले पनि उसैगरी चासो दिएका छन् । उनले अडानी समूहको तयारी वा चासोलाई बुझेर हो या क्यानको रिपोर्टिङका आधारमा हो ? त्यो भन्ने बुझ्न बाँकी छ ।
पर्यटन मन्त्रालयमा ‘असाधरण अग्रसरता’
२०६९ जतिबेला नेपालमा निर्दलीय प्रधानमन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अग्रसरतामा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि त्यसका विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो ।
भारतीय प्रस्तावपछि २०६९ जेठ १३ गते लगानी बोर्डको बैठकले आइएल एन्ड एफएसलाई पत्र लेखी विमानस्थलको व्यवस्थापन लिन प्रस्ताव पठाउन भनेका थिए । तत्कालीन समयमा अदालतले लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा ७ को व्यवस्थाविपरीत भएको आदेश दिएको थियो ।
अहिले उसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई तेज गतिमा काम अघि बढाउन भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै ०८० पुस २४ गते नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेर तीनवटै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढायो । २४ पुस २०८० अर्थात् नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सञ्चालक बैठकले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री डा.महत भारत उड्दै थिए । अर्थात् यो निर्णयको सुखद खबर बोकेर उनी भारत जादैथिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको निर्देशनपछि पर्यटन मन्त्रालयको हवाई महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले ३ माघ २०८० अध्यन समिति निर्माणको लागि टिप्पणी तयार पारे ।
टिप्पणीमा लेखेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति १० पुस २०८० मा सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा भएको सम्वोधनमा ‘निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ’ उल्लेख हुनुले राज्यको उच्च तहमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको बुझिन्छ ।
यो लगत्तै २८ माघ २०८० मा सरकारले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र प्रस्ताव गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपीं) मोडेलमा सञ्चालन गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो ।
पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, पर्यटन मन्त्रालयको हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी बोर्डका सहसचिव र सदस्य सचिव रहने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
स्रोतका अनुसार यो समिति हतार हतारमा प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । यतिसम्मकी यो समितिका सदस्यहरुले पटक पटक अडानी समूहका सदस्यहरुसँग समेत छलफल गरेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो केवल औपचारिकताको लागि मात्रै हो । अडानी समूहलाई अनुकुल हुने गरी प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’
निर्णय अघि नै एयरपोर्टमा अडानीको चहलपहल
पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ । समितिका संयोजकलाई नेपाल सरकारको सचिव सरहको सुरु तलब स्केल तथा सदस्य पदेन बाहेक सदस्यलाई नेपाल सरकारको सहसचिव सरहको तलब स्केल २० हजार प्रति महिना यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले ४ माघ २०८० मा टिप्पणी आदेशमा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक साझेदारी सञ्चालन गर्न निम्ति पदाधिकारी रहने गरी अध्याय कार्य समिति गठन गर्न तथा पदाधिकारीको कार्य जिम्मेवारी माथि पेश भए अनुसार तोक्न एवं सेवा सुविधा तोक्न निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्तावना पेश गर्न मनासिव देखी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु ।’
यता समितिले काम गरिरहेको छ । तर, अडानी समूहका प्रतिनिधिहरुले भने तीनैवटा एयरपोर्टको एकसरो अनुगमन गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अडानी समूहका प्रतिनिधिहरुले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका छन् ।
नेपालका अलग–अलग समूहको सक्रियता
यहाँनिर रमाइलो चहि के छ भने अडानी समूहका प्रतिनिधिहरुले अलग–अलग समूह बनाएर आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ । एक समूहलाई नेपालका लागि सामसुङ मोबाइलको आधिकारीक बिक्रेता कम्पनीका मालिक व्यापारी दीपककुमार मलहोत्रा बोकेर हिडिरहेका छन् भने अर्का समूहले बिचौलियाको रूपमा प्रख्यात दिपक भट्टले बोकेर हिडिरहेका छन् । अर्को झन् शक्तिशाली समूह चौधरी ग्रुपका पनि सक्रिय छ ।
मलहोत्रा तिनै व्यापारी हुन् जसको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको गेटदेखि विमानसम्म पहुँच छ । कम्पनी आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले विमानस्थलको नयाँ आगमन कक्ष, पार्किङ नै लिजमा चलाउँदै आएको छ । उनको कारण विमानस्थलको सुरक्षामा जोखिम पुगेको रिपोर्टको चाङ गृहमन्त्रालमा छ । उनको नाम अवैध सुन कारोबारमा जोडिँदै आउको छ ।
०५६ मा संसदीय विशेष समितिले उनी सुन तस्करीमा संलग्न रहेकाले थप छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । ०७४ मा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको विशेष समितिले पनि अवैध सुन कारोबारमा मलहोत्राको संलग्नता रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
भट्ट नेपालको बिचौलियाको रूपमा प्रख्यात छन् । उनी विवादस्पद व्यापारी हुन् । विभिन्न कम्पनीमा गरिएको अवैध लगानीको स्रोत लुकाउन तीन तहमा फरक कारोबार गरेको समाचार आइरहेका छन् । ती रकम भट्टले सोझै नलिएर बीचमा कम्पनीको खातामा जम्मा गरी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
नेपालका औद्योगिक घरानाहरु चौधरी ग्रुपका विनोद चौधरीले पनि अडानको पक्षमा सक्रियता बढाएका छन् । चौधरी ग्रुपका निर्देशक निर्वाण चौधरीले आवश्यक समन्वय गरीरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार भट्ट, मलहोत्रा, चाैधरीलाई अलग अलग शक्तिकेन्द्रलाई मनाउन अडानी समूहले परिचालन गरेको हो ।
अख्तियार छल्न क्याबिनेट
सम्बोधन लगत्तै ०८० पुस २४ गते नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेर तीनवटै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्यो । तर फेरि १८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको निर्णय गरियो ।
अब योसँगै काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्न सजिलो हुने भएको कारण यसो गरिएको उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ ।
प्रश्न राष्ट्रिय सुरक्षाको
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशिलतासँग जोडिएको निकाय हो । लामो समय अन्तरदेशिय अपराधको बिषयमा काम गरेका प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग जोडिने प्रश्न हो ।’
यो केवल सञ्चालनको मात्रै नभएर सूचना र सुरक्षाको पनि प्रश्न भएको ती अधिकारीको दाबी छ । ती अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कोतिर अडानी यस्तो शक्तिशाली समूह हो । उ केवल व्यवस्थापन मात्रै गर्न आइरहेको छैन । हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग जोडिएका अनेक आयममा समेत रुची राखेर आएका हुन् ।’
