ललिता निवास प्रकरण : विजय गच्छदारले किन पाए सफाइ ?
काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतबाट उनीसहित सचिव डम्बर श्रेष्ठले सफाए पाएका छन्।
गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आज सफाइ पाएका हुन्।
अख्तियारले उनीमाथि नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको आरोप लगाएको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मन्त्रीहरुलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो
फैसलामा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने, मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतको फैसलाको अंश
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ मा भएका निर्णयहरुका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिँदा मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको बादीदाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६/१२/२९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने, प्रतिवादी दीप बस्न्यातले तयार गरेको मिति २०६६/१२/१९ को प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २१ अनुचूची १ को खण्ड ४२ बमोजिम पेश भएको देखिएको हुँदा नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७/०१/३१ को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेश गरेको मिति २०६७/०१/ २७ को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरु विजयकुमार गच्छदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।
