.gif)
.gif)
.png)
डा. कोइरालाको प्रस्ताव : चुनावमा गठबन्धन नगरौं बरु, संविधान संशोधन गरौं
काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले कुनै पनि चुनावमा पार्टीले गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । फागुन ७ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै कोइरालाले कांग्रेसलाई चुनावी गठबन्धनबाट फाइदा नभएको दावी गरे ।
उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नआउने सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत चाहिने अवस्थामा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘हरेक तहका निर्वाचनमा अब उप्रान्त नेपाली कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसंग चुनावी गठवन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन, कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठक पेश गरेको प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘अहिले संबिधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ संबिधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवादको लागि नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने ।’
कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनहरु गठबन्धनको छायाँ जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि नेता कोइरालाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले बैठकमा आफ्नो १६ बुँदे धारणा राख्दै भने, ‘यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्तावेजहरू हेर्दा कता–कता गठबन्धनको छायाँ परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित देखिएन ।’
यस्तो छ कोइरालाको प्रस्तावः
आफ्नो इतिहासको गुणगान मात्र गाउनु र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गरौँ । सबै समस्यालाई मार्गचित्र सहित भरोसायुक्त समाधान दिने काम गरौँ । कतै हाम्रो असक्षमताका कारणले त निराशा बढिरहेको छैन ? यसबारे सुक्ष्म बिश्लेषण गर्दै सक्षमताको खोजी गरौँ ।
१। महासमिति जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका २९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र केही भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ । यो गम्भीर बिषयलाई तुरुन्त टुङ्ग्याऔँ ।
२। यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरु हेर्दा कता(कता गठबन्धनको छाँया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरु कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएन ।
३। बिधान लोकतान्त्रिक पार्टीको मेरुदण्ड हो । कांग्रेस पार्टीको बिधानमा धेरै त्रुटीहरु छन, जसले गर्दा सांगठनिक गतिबिधिमा बाधा आईरहेको छ । यो महासमितिको बैठकले ‘बिधान संशोधन मस्यौदा समिति’ बनाएर बिधानलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
४। महामन्त्रीज्यूको सांगठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिबेशनको कार्यतालिका आएको छ । यो महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरिनु पर्छ ।
५। आएका प्रस्तावहरुमा धेरै राम्रा कुराहरु समेटिएका छन तर यतिले मात्रै युवामा आशा जगाउन सकिदैन । रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीका मागहरु संशोधन हुनेगरी थप स्पष्ट हुनुपर्छ ।
६। कृषि क्षेत्रमा मलखाद, सिचाई, बजार लगायतका कुराको संशोधन गर्ने गरी थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सुचना, प्रबिधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्यात, डिजिटल नोम्याड लाई राम्रो वातावरण बनाएर र हाम्रो उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीको माहोल सिर्जना गरेर दिगो रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
७। रेमिट्यान्सको व्यबहारिक बिकल्प के(के हुन सक्छन ? रोजगारीका लागि मात्र नेपालीहरु बिदेश जादैनन् । रोजगारीसँग नजोडिने सम्पन्नहरु पनि यहाँको बातावरण र निराशा देखेर पढ्न लगायत बिभिन्न बहानामा बाहिरिने गर्दछन । यस बिषयमा दस्तावेजमा उचित समाधान देखिएन ।
८। सामाजिक नीति तर्फ सामुदायिक बिद्यालयको उत्थान, बिश्वबिद्याललाई राजनीति मुक्त र कक्षा सञ्चालनमा भन्दा अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, बृद्ध भत्तामा पुनरावलोकन, यातायातलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्ने बिषयमा स्पष्टता जरुरी छ ।
९। पर्यटन प्रबर्धनमा हामीले जोड दिनुपर्यो । साथै अर्कोतर्फ बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक महत्व बोकेको देशमा धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याईनु पर्छ ।
१०। भ्रष्ट्राचार र सुशासनका सम्बन्धमा ः देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहिनताले सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यको विभिन्न अंगमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।
मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने सबै निणर्य नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन् । अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनका बिचमा तालमेल नहुने हो र मन्त्रीपरिषद्का सबै निणर्यलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले संकटमा पुर्याउन सक्छ । यसमा कांग्रेसले बेलैमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ ।
११। बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमाः हाम्रो देशको विकास र सुशासनको प्रमुुख बाधक बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन हो । यसको बिस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका सुत्र पहिल्याउन एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
१२। सहकारी, वित्तिय संस्था र पीडितहरुको समस्या सम्बन्धमाः हालसालै सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको देशव्यापी समस्याको परिणाममुखि समाधान खोज्दै पीडितहरुलाई यथोचित न्याय दिनुपर्ने । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिक र दीर्घकालिक नीति निर्धारण गर्नुपर्ने ।
१३। हरेक तहका निर्वाचनमा अब उप्रान्त नेपाली कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसंग चुनावी गठवन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन । अहिले संबिधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ संबिधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवादको लागी नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने ।
१४। पार्टी र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वीचमा समस्या चुलिदो छ, त्यसलाई समन्वय गर्न पार्टी तहमै स्थायी सयंन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ ।
१५। अधिबेशनबाट मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी जीवन्त रहने हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण भातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाहरुको अधिबेशन यथाशक्य छिटो गरिनुपर्छ र तदर्थवादबाट संगठन चलाउने मानसिकता त्याग्नु पर्छ ।
१६। जनसम्पर्क समिति ः
हामीले डायस्पोरालाई बढि नै मान्यता दियौँ । अब परम्परागत तरिकाले जनसम्पर्क समिति चल्न सक्दैन । यसलाई परिमार्जित तरिकाले चलाउन जरुरी छ ।
जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रिय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउनको लागी जनसम्पर्क समिति मध्यबाटै एकजना केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित हुने प्राबधान बिधानमा राखिनु पर्छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तराष्ट्रिय समिति (बिश्व सञ्जाल) बनाई अन्तराष्ट्रिय समितिको सभापतिलाई कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरौँ ।
जसले गैरआवासीय नेपालीको राहदानी लिएका छन, सूची तयार गरी उनिहरुको विज्ञता नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले बिशेष पहलकदमी लिनु पर्छ र गैरआवासीय नेपालीबाट दुईजनालाई आमन्त्रित सदस्यकारुपमा केन्द्रिय कार्यसमितिमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
