स्थानीय तहलाई ‘उचालेर’ संघ सरकारले प्रदेशलाई थिच्ने काम गरिरहेको छ : गुरुङ
‘संघीयतामा जिल्ला समन्वय समिति औचित्यहिन’
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा संघीय सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ११ औं संस्करणमा उनले संघीयतामा जिसस औचित्यहीन रहेको बताएका हुन् ।
‘अझ हाम्रो पालामा भन्दा अहिले दोस्रो कार्यकालमा आएर प्रदेश सरकारहरूलाई पूरा बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । संघीयता कमजोर यसकारण भएको हो’, गुरुङले भने, ‘माथिबाट थिचेको थिच्यै गरेको छ । माथिबाट प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गरेर तलबाट स्थानीय तहलाई उचाल्ने काम गरिरहेको छ ।’
गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा आफूले भोगेको सकसको पोको खोलेका हुन् । गुरुङले संघीयता कार्यान्यवनको दोस्रो कार्यकाल आइसक्दा पनि अधिकार बाँडफाँटमा संघ सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाए । राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सबै हिसाबले प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको गुरुङको जिकिर छ । ‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेशलाई केही दिएको छैन, उसले कतै राजश्व उठाउन पाउँदैन । केवल ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहसँग मिलेर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ’, गुरुङले भने, ‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेश एकदम कमजोर सरकार हो ।’
प्रदेश सरकारले कुनै योजना अगाडि बढाउन चाहे पनि संघीय कानुनकै कारण अड्चन आइपर्ने गुरुङको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहलाई ‘उचालेर’ संघ सरकारले आफै प्रदेशलाई थिच्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अधिकारमाथि केन्द्रित गरेर राख्ने, अलिअलि भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालित भयो भने प्रदेश सरकार चाहिँदैन क्या हो भन्ने मेन्टालिटी संघीय सरकारले नै बनाइरहेको छ ।’
गुरुङले संघीयता कार्यान्वयका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न गरे । उनले जिससलाई संघीयताको गलगाँडको संज्ञा दिए । ‘संघीय लोकतन्त्रात्मक संविधान आयो । त्यो संविधानमा ३ तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो’, गुरुङले भने, ‘तर, यहाँ अर्को गलगाँड पनि थप्यो, जिल्ला समन्वय समिति भन्ने । त्यो कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण थिएन ।’
गुरुङसँग गण्डकीका वर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे वक्ताका थिए भने उक्त सत्रको सहजीकरण पत्रकार अमृत सुवेदीले गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वमुख्यमन्त्रीकै विचारमा सहमति जनाए । संघ सरकारले कानुन नबनाइ दिँदा नयाँ योजनाहरू ल्याउन नपाएको र ल्याएका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।
‘यहाँ आइसकेपछि जति गर्न सक्ने कुरा छ । त्यति गर्न नसकिनुको कारणमध्ये प्रमुख कारण हामीले संविधानले पदत्त गरेका अधिकार जे छ, त्योअनुसारको अधिकार नपाएर पनि हो’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपय कानुन हामीले बनाउन पाएनौँ, कति बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ ।’
संघ सरकारले बजेटमा पनि संकुचन ल्याउँदा प्रदेशहरू आफैले आत्मनिर्भर भएर बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘किनकि यो नयाँ संरचना पनि हो । कतिपय कानुनी बाध्यताले काम गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अहिले नै बनिसक्ने स्थिति छैन । तर, प्रयत्न गरिरहेका छौँ । गर्न खोजेका कुरामा पनि कानुनी झमेलाहरू छन् ।’
गोरखामा उनको चुनावी क्षेत्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनाव लड्न आउने भएपछि आफूले मुख्यमन्त्री हुन नै आफू प्रदेश झरेको बताए । तर, प्रदेशमा आइसकेपछि संघीयताको मर्मअनुसार संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा काम गर्न नपाएको दुखसो पोखे । अहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डसँगै अधिकारकै लडाइँ लडिरहेको पाण्डेले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत लडाइँ भएको होइन । तर, अधिकारको लडाइँ हो’, उनले भने, ‘संघीयता यदि कार्यान्वयन हुन्छ भने तपाईंको पालामा हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डजीलाई पनि भनेको छु । यसलाई लागू गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि उहाँको पनि हो ।’
संघीयतापछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा अधिकार माग्दै संघ सरकारलाई दबाब दिन मुख्यमन्त्री भेला गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा आइसक्दा पनि हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि तिनै पुरानै माग उठाइरहेका छन् । ‘तपाईंले प्रदेशलाई डमरु बनाइयो भनेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि तिनै मागहरू उठिरहेको छ । तपाईं प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर संघीय सांसद हुनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको हलो कहाँ अड्किएको रहेछ ?’ सत्र सहजकर्ता अमृत सुवेदी प्रश्न राख्छन् ।
सुवेदीको प्रश्नमा भने गुरुङले संघीयताको हलो नअड्किएको तर, मेसो नमिलेको जवाफ दिए । ‘हलो अड्किएको भए यो प्रदेश सरकार पनि चल्ने थिएन, संघीय सरकार पनि चल्ने थिएन । सरकार त चलिरहेकै छ नि ’, उनले भने, ‘तर, संघीयताले आफ्नो सामथ्र्य देखाउने हो भने, यो मुलुकमा स्थिरता कायम हुनुपर्यो । बांगाटिंगा कुरा मिलाउनु पर्यो ।’
नेपालमा संघीयता लागू गर्न ‘कर्मचारी तन्त्र’ वाधक भएको गुरुङले दोहोर्याए । योजना कार्यान्वयनको इमान्दार कर्मचारी नै नभएको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकारसँग लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी भएनन् हामीसँग’, उनले भने, ‘अर्को भनेको धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न हामीलाई जमिन चाहिन्छ । अहिले एउटा रुख ढाल्न पनि केन्द्र सरकारको अनुमति लिइरहनुपर्ने प्रावधान छ । यो मैले भागेर आएको हो ।’
प्रदेश सरकारको उपलब्धि एकीकृत रूपमा तथ्यांकमा नआउँदा प्रदेश सरकारको काम नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘हामीले थापाथलीको तथ्यांक कार्यालय वा सिंहदरबारको तथ्यांमामात्रै तथ्यांक मानिरहेका छौँ । ७ वटा प्रदेशले थुप्रै काम गरेको छ । तर, त्यो कहीँ पनि आउँदैन’, पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशको आम्दानी विकास, रोजगारी विकास, उत्पादन, उत्पादकत्वमा प्रदेशले कुनै न कुनै भूमिकाबाट गरेकै छ ।’
