.gif)
.gif)
.png)
गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्य समेत अगाडि बढेको जानकारी गराएका हुन् ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्यसत्ताबाट ब्यहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कर्णालीले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्व रहेको बताए ।
उनले कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार संभावना रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडि बढाउने प्रयास स्वरुप लम्की–फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाईन हाल निर्माणको चरणमा बताए ।
‘भेरी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट–हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘१०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । ४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली–फुकोट, १०९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ ।’
नाप्चा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा अन्य सडकहरुमा बजेट घट्दासमेत उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली प्रदेशका अन्य राजमार्गमा समेत सडक सुरक्षाको प्रवन्ध गरी रोड क्रस ब्यारिएर राख्ने काम भएको बताए ।
‘आगामी बजेटमा जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइन्छ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आउँदो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकुलित विकास प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान तर्जुमा गरी लागू गरिरहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको विषय सोह्रौ योजनामा विशेष रुपमा सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि २० वटा संरक्षित क्षेत्रमार्फत विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी गराए । आगामी आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने बताउँदै उनले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई पनि वन्यजन्तु संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति लिइने बताए ।
