प्रहरी समायोजन गृहकार्य : ऐनको मस्यौदा रोकेर गृहले किन बनायो समायोजन समिति ?
काठमाडौँ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा रोकेर गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन समिति गठन गरेको छ । समायोजनअघि संघ र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार तोक्ने प्रहरी ऐनमा मन्त्रालयको प्राथमिकता छैन । नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी ऐन नआउँदा समायोजन रोकिँदै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार गृहका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी गराएका हुन् । प्रहरी समायोजनका लागि समिति गठन गरी काम थालिसकेको उनले बताएका बताएका छन् । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
समितिमा मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव सह–संयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका डिआइजी, गृहका उपसचिव सदस्य र मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम गृहले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति गठन भई प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य थालनी भइसकेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
किन गृहमै रोकियो प्रहरी ऐनको मस्यौदा ?
गृह मन्त्रालयले गत पुसदेखि नै प्रहरी समायोजनको तयारीलाई तीव्रता दिएको थियो । संघीय प्रहरी ऐनलाई माघभित्रै अन्तिम रूप दिइने गृह नेतृत्वले बताएको थियो । तर, ऐन गृहबाट अघि बढ्न सकेको छैन । संघ र प्रदेश प्रहरीबीच तालमेल र समन्वयको विषयमा केही कुरा टुंगिन बाँकी रहेको गृह प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । ‘
चेन अफ कमान्डमा कसरी तालमेल मिलाउने भन्नेलगायतका केही विषय मिलाउन बाँकी छ,’ उनी भन्छन्,‘यससम्बन्धी सबै ऐनमा एकरुपता ल्याउन छलफल भइरहेको छ । ऐनको विधेयक अब छिट्टै परामर्शका लागि पठाउँछौँ ।’ सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ यसअघि नै जारी गरिसकेको छ । समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशका प्रहरी एसएसपी तहसम्म मात्र हुन पाउँछन् । प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी संघबाट खटिने प्रावधान छ । अर्काेतर्फ गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघबाटै खटाउने तयारी गरेको छ । प्रहरी प्रमुख प्रदेशको र सिडिओ संघको हुँदा प्रहरी प्रमुखले दुई निकायबाट फरक आदेश आएमा कसको आदेश मान्ने भन्ने समस्या रहने अवस्था छ ।
अर्काेतर्फ, अपराध अनुसन्धानमा पनि विवाद हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ ले गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । जसमा राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतंकवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी तथा साइबर अपराध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ ।
एकभन्दा धेरै प्रदेशको क्षेत्राधिकार हुने कसुर, सीमापार अपराध र प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरी पठाएका कसुरमा संघीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । यस्ता अपराधको अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरी र संघ प्रहरीबीच विवाद आउन सक्ने भएकाले यसलाई थप प्रस्ट बनाउनुपर्ने प्रहरीको जोड छ ।
