सर्वोच्चको परमादेश : भीभीआईपीको सवारी चलाउने नाममा सडकमा व्यवधान नगर्नू
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उच्च पदस्थ पदाधिकारी ‘भीभीआईपी’ को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले ६ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै मंगलबार परमादेश जारी गरेको रिट निवेदन अधिवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए । ‘हामीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै परमादेश जारी भएको छ । यो परमादेशसँगै अब विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका क्रममा सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्ने काममा व्यवधान गर्न रोक लगाउन पाइने छैन’, उनले भने ।
अधिवक्ता कोइरालाले २०७४ माघ १९ गते दायर गरेको रिटको टुंगो लाग्न ६ वर्ष लागेको हो । यसअघि २२ पटक तारेख तोकिएको थियो भने पेशी १३ पटक चढेको थियो । रिट दायर भएपछि पहिलो पेशी माघ २३ मा तोकिएर कारण देखाऊँ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७५ भदौ ६ मा यो रिट पेशी चढेर स्थगित भएको थियो । त्यसपछि पेशी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको थियो । मंगलबार पेशी चढेको यो रिटको सुनुवाइ सकेर फैसला भएको हो ।
