प्रदीप पौडेलले राखे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले सम्पत्ति र स्रोत स्वघोषणा गर्नुपर्ने पूरक प्रस्ताव


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
Pradeep Paudel
फाइल फोटो

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यले एक महिनाभित्र सम्पत्ति र स्रोतको स्वघोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जारी महासमिति बैठकमा पूरक प्रस्ताव राख्दै पौडेलले पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई आर्थिक पारदर्शिताको जीवन बाँच्नुपर्ने भन्दै सम्पत्ति र स्रोतको स्वघोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

‘यो महासमिति बैठक पार्टीलाई निर्देश गर्दछ, पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यले एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पति र त्यसको स्रोतको स्वघोषणा गर्नेछन् र, राज्यका कुनै पनि अङ्गलाई कुनै पनि छानबिनका लागि स्वआमन्त्रण गर्नेछन् । सबै तहका पदाधिकारी र सदस्य हुँदै पार्टीका साधारण सदस्यले समेत आर्थिक पारदर्शिताको जीवन बाँच्नेछन्’ पौडेलले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति र स्रोतको स्वघोषणा गर्न नसक्ने सदस्य पार्टीबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था अब पार्टी विधानमै गर्न यो बैठक पार्टीलाई निर्देश गर्दछ ।’

महासमितिले लिनुपर्ने थप संकल्प भन्दै पौडलले बुधबार २८ बुँदे पूरक प्रस्ताव राखेका हुन् । महासमितिको छलफलका लागि भन्दै पौडेलले महासमिति सदस्यलाई ८ पृष्ठको प्रस्ताव बाँडेका हुन् । उनको प्रस्तावमा २८ वटा बुँदामा विषय समेटिएको छ ।
बुधबारबाट गोदावरीमा चार वटा समूहमा मुख्य तीनवटा प्रस्तावमा छलफल हुँदैछ । बैठकमा समूहगत रूपमा उपसभापतिको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रस्तावमा छलफल हुन लागेको हो । यही छलफलपछि युवा नेता पौडेलले पनि पूरक प्रस्ताव बाँडेका हुन् ।

पौडेलले निर्वाचनमा मत प्रतिशत घट्नु चिन्ताको विषय भएको, उपनिर्वाचनमा झन् कमजोर देखिएको, सुशासन र सरकारका काममा कमजोरी जस्ता विषय उनले उठाएका छन् । पौडेलले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरणका लागि बनाइएका सबै तहका संसदीय समिति र बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने, सबै तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष चुनाव गर्नुपर्ने, वडा पालिका, प्रदेश,संघकै सदस्यको प्राइमरी चुनावबाट उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने माग उनको छ ।

समानुपातिकतर्फ पनि प्रतिनिधित्वको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित सदस्यकै मतदानबाट उम्मेदवार छनोट गर्न पनि बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने उनको माग छ । भातृ संस्थामा मनोनीत गर्नु स्वतः अवैध हुने, महाधिवेशनबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने, विभागलाई एक महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७