सर्वोच्चको आदेश पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले गरिन् आलटाल


२१ जेष्ठ २०७५, सोमबार
0 Shares
prerana shah

काठमाडौं, २१ जेठ । प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले ऐतिहासिक ‘विजया घर’ छोड्न अटेर गरेकी छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले छाउनीस्थित १५ रोपनीमा रहेको घरजग्गा बुबाले दाइजोमा दिएको भन्दै छोड्न अटेर गरेकी हुन्। अाजकाे नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेकी छिन् । prerana shah

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सम्पत्ति कसैका नाममा दाइजो दिन नपाइने भन्दै उक्त घरजग्गा नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याई संरक्षण गर्न निर्देशनात्मक आदेश यसअघि नै गरिसकेको छ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

राजसंस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रहितविपरीत व्यक्तिगत रूपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा दिन वा कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न नहुने सर्वोच्चको आदेश छ। सर्वोच्चले ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाइजो दिने हक नै नभएको’ ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशबमोजिमा ट्रस्टले घरजग्गा खाली गर्न प्रेरणालाई पत्र पठाएको थियो। हुलाकबाट पठाएको पत्र उनले नबुझेका कारण फिर्ता आएको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बताए।

ट्रस्ट कार्यालयले गत वैशाख २३ मा ‘तपाईंले उपयोग गर्दै आउनुभएको जग्गा सर्वोच्चले ट्रस्टको नाममा कायम गरेकाले ३५ दिनभित्र उल्लेखित घरजग्गा सम्पूर्ण रुपले खाली गरिदिनु’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो।

jagdamba.cement
rbbbb

‘हुलाकबाट पठाएको पत्र फिर्ता आएको छ,’ सचिव सिंहले भने, ‘सार्वजनिक रुपमा ट्रस्टका तर्फबाट चिठी टाँस्दैछौं।’ सर्वोच्चको फैसला अटेर गर्दै प्रेरणाले ‘विजया घर’ ओगटेको उनले बताए। ट्रस्टको पत्रलाई अटेर गरेमा प्रहरी लगाएर हटाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

कार्यालयले घरजग्गा खाली गराउन गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहयोग माग्दै पत्र पठाएको थियो। पत्र पठाएको एक महिना बितिसक्दा पनि दुवै निकायबाट सहयोग र समन्वय नभएको कार्यालयले जनाएको छ।

सर्वोच्चले ‘विजया घर’ ऐतिहासिक महत्वको भएकाले त्यसलाई संग्रह गर्ने, खाली जग्गामा बगैंचा लगाई पर्यावरणमा सुधार गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

२०७३ साल पुस २१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सपना प्रधानको पूर्ण इजलासले प्रेरणाले दाइजो दाबी गरेको सम्पत्ति सरकारी हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा व्यक्तिगत र पारिवारिक फाइदामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको ठहरसमेत गरिएको थियो।

सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन २०३३ ले दान दिने कामलाई दुरुत्साहित गरेको छ। तत्कालीन ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई कानुनविपरीत सरकारी सम्पत्ति दाइजो दिएका थिए। ‘राष्ट्रको सम्पत्ति तथा सम्पदा उचित संरक्षण नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भूमाफिया, दलालबाट आक्रमण र दुरुपयोगका कारण हिनामिना भई सम्पदा नै लोप हुन गएका छन्,’ सर्वोच्चले भनेको थियो। ‘संसारका अन्य देशले यस्ता सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय महत्व दिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘चीनमा मिङ वंशको दरबार हेरौं, १४ औं, १५ औं वंशका राजारानीका अस्तुसम्म सुरक्षित छन्। भारत तथा अन्य मुलुकमा सानासाना महल, दरबार पनि सम्पदाका रुपमा सुरक्षित राखिएका छन्।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७