दुई प्रहरी र एक शिक्षक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर : तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय
काठमाडौं । विशेष अदालतले आज (शुक्रबार) दुई प्रहरी र एक शिक्षकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले प्रतिवादी प्रहरी हवल्दार विष्णु सिंहलाई घुससम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
गत साउन ११ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ प्रहरी प्रभागमा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार सिंहलाई सेवाग्राहीबाट ६२ हजार ५१८ घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो । अदालतले प्रतिवादी प्रहरी हवल्दार विष्णु सिंहलाई घुससम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । गत साउन ११ गते काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ प्रहरी प्रभागमा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार सिंहलाई सेवाग्राहीबाट ६२ हजार ५१८ घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । त्यही मुद्दामा सिंहलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ हो दफा २(९) बमोजिम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ महिना कैद सजाय विशेषले शुक्रबार सुनाएको हो । त्यसैगरी ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखर, बर्दिया प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) पवन साउद पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
गत मंसिर १२ गते उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट खटिएको टोलीले ३० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । साउदविरुद्ध अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । उक्त मुद्दामा विशेषले साउदलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम ३० हजार जरिवाना र ३ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको हो ।
त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका शिक्षक महेश शाह पनि दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियारले शैक्षिक योग्याको झुटा प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपमा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यमिक विद्यालयका राहत शिक्षक शाहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
शाहले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, बोर्ड अफ हाईस्कुल एण्ड इण्टरमिडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, राजकीय हुसेनावाद इण्टर कलेज भारतबाट प्राप्त गरेको भनिएको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको फैसला विशेष अदालतले गरेको हो । प्रतिवादी शाहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ (१) बमोजिम ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना हुने फैसला विशेषले शुक्रबार सुनाएको हो ।
