पेन्सनको बोझले किचिंदै राज्य, वार्षिक पेन्सन खर्च ४६ अर्ब २३ करोड पुग्यो
काठमाडौं, २१ जेठ । सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दिने पेन्सन खर्च अत्यधिक बढेपछि आर्थिक दायित्व नियन्त्रण गर्न सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । 
योगदानमा आधारित योजना लागू नगरे आगामी १० वर्षमा पेन्सनमा मात्रै वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने र राज्यले थेग्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय नयाँ पेन्सन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमामा जुटेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले २ लाख ४० हजार ७१९ जना सेवा निवृत्त कर्मचारीले नियमित मासिक पेन्सन बुझ्दै आएका छन् ।
अर्थका अनुसार चालु आव २०७४–७५ मा सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सनमा ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने देखिएको छ भने आव २०७५–७६ को बजेटमार्फत पेन्सन शीर्षकमा ४६ अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थले गएका ८ वर्षमा पेन्सनमा ८ गुणा बढेको जनाएको छ । अर्थका अनुसार आव २०६७–६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड रहेको पेन्सनको भार आव २०७५–७६ मा ४६ अर्ब २३ करोड १५ लाख पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्न नसके राज्यले सेवा निवृत्तलाई पेन्सन वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आउने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्न नसके, पेन्सनले नै राज्य कोषलाई टाट पल्टाई दिन सक्छ ।’ त्यसैले पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व व्यवस्थित र सहज बनाउन योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।
