नयाँ सरकारलाई मान्यता नदिन पाकिस्तानका सांसदले लेखे अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पत्र


१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार
paki

इस्लामबाद । सत्तारुढ डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्रभावशाली सांसदहरूको समूहले पाकिस्तानमा भर्खरै भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको बलियो प्रमाण उद्धृत गर्दै अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र लेखेका छन् ।

उक्त समूहले आफ्नो पत्रमा यस सम्बन्धमा पारदर्शी र विश्वसनीय अनुसन्धान नभएसम्म पाकिस्तानको नयाँ सरकारलाई मान्यता दिन नहुने माग गरेको छ । यो समूहमा मुस्लिम सांसद पनि पर्छन् । पाकिस्तानमा गत ८ फेब्रुअरीमा भएको आम निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लागेको छ । चुनावी नतिजामा भंग भएको जनादेश फेला परेको छ ।

जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ पार्टीले समर्थन गरेको स्वतन्त्र उम्मेदवारले २६६ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ९० भन्दा बढी सिट जितेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको पीएमएल एनले ७५ सिट जितेको छ भने पूर्व विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टोको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ले ५४ सिट जितेको छ । मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट पाकिस्तानले १७ सिट जितेको छ ।

पाकिस्तानी समाचार संस्था डानका अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनलाई लेखेको संयुक्त पत्रमा सांसदहरूले पाकिस्तानको हालैको संसदीय चुनावमा मतदान गर्नुअघि र पछि धाँधली भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अमेरिकी संसदलाई निर्वाचनमा हस्तक्षेपको पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन नभएसम्म पाकिस्तानको नयाँ सरकारलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी सांसदहरूले भने, ‘चुनावमा धाँधली भएको बलियो प्रमाणलाई ध्यानमा राख्दै, हामी तपाईंलाई पाकिस्तानको नयाँ सरकारलाई मान्यता दिनु अघि पूर्ण, पारदर्शी र विश्वसनीय अनुसन्धानको लागि पर्खन आग्रह गर्दछौं ।’

उनीहरूले भनेका छन, ‘यो आवश्यक कदम नचालेमा तपाईले पाकिस्तानी अधिकारीहरूको अलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई समर्थन गर्ने जोखिममा पार्नु हुनेछ र पाकिस्तानी जनताको लोकतान्त्रिक इच्छालाई कमजोर बनाउन सक्नु हुन्छ ।’ यसले प्रभावशाली मुस्लिम सांसदहरू राशिदा तलाइब, इल्हान ओमार र आन्द्रे कार्सनले पनि पत्रलाई समर्थन गरेको बताएको छ । पत्रमा भारतीय मूलकी कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपालको पनि हस्ताक्षर छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७