निर्लज्ज मुख्यसचिवलाई तत्काल बर्खास्त गर
एकातिर भ्रष्टाचारको छानविनमा अख्तियारले वयान लिइसकेको छ । अर्कातिर अभियुक्तसँग घुस लिएको प्रमाण नै छरपष्ट भएको छ । तर पनि उनी मुख्यसचिव जस्तो गरिमामय पदमा निर्लज्जतापूर्वक बसिरहेका छन्
मुख्यसचिव अर्थात् सचिवहरुको पनि सचिव । स्थायी सरकार अर्थात् प्रशासनिक क्षेत्र (ब्यूरोक्रेसी)को सर्वोच्च कमाण्डर । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पनि सदस्य सचिव । स्थायी सरकार (ब्यूरोक्रेसी)को सम्पूर्ण संरचनालाई बाटो र उज्यालो देखाउने सम्मानित पद हो, मुख्यसचिव । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको इतिहासमा मुख्यसचिवहरुको आफ्नै गौरवमय इतिहास र सम्मान छ । अहिले त्यही सम्मानित पदमा आसिन छन्, वैकुण्ठ अर्याल ।
सार्वजनिक प्रशासन, सरकार र निजामती कर्मचारीहरुको गरिमा र गौरव बढाउनुपर्ने पदमा आसिन अर्याल भ्रष्टाचारमा मुुछिएका मात्रै छैनन् । भ्रष्टाचारको आरोपीसँग घुस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ । मुख्यसचिव अर्याल बहुचर्चित भ्रष्टाचार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स )खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन् । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसँग बयान लिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारका नाममा भएको सवा ३ अर्ब रुपैयाँको विवादास्पद ठेक्का सम्झौतामा मुख्यसचिव अर्यालको संलग्नता तथ्यले प्रमाणित गरेको छ । दर्जन बढी भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको थुनामा रहेका सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग मुख्यसचिव अर्यालले घुस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएका छन् ।
अर्यालको कारण केवल देशभित्रका निजामती कर्मचारीको मात्रै शिर मात्रै निहुरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गरिमामा पनि गहिरो असर परेको छ । नेपाल त्यस्तो देश भएको छ, ‘भ्रष्टाचारका आरोपीले देशको सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मन्त्रीपरिषद्का सदस्य सचिव छन् ।’
यो केवल अमूक व्यक्ति वैकुण्ठ अर्यालको नैतिकतासँग जोडिएको बिषयमात्रै किमार्थ होइन । यो त समग्र कर्मचारी प्रशासन र सरकारसँग जोडिएको बिषय हो । अर्यालको कारण केवल देशभित्रका निजामती कर्मचारीको मात्रै शिर मात्रै निहुरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गरिमामा पनि गहिरो असर परेको छ । नेपाल त्यस्तो देश भएको छ, ‘भ्रष्टाचारका आरोपीले देशको सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्का सदस्य सचिव छन् ।’
मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचारका करिब दर्जन कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको थुनामा रहेका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग घुस लिएको प्रमाण सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशन गरेका छन् । यो प्रकरणमा उनले निर्लज्जतापूर्वक उत्तर दिइरहेका छन् । भनेका छन्, ‘मैले पठाएको खाता नम्बरमा पैसा जम्मा हुनु ठूलो कुरा होइन ।’
अख्तियारको थुनामा रहेका सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । पौडेल दाजुभाइले विस्तार गरेको सेटिङ र भ्रष्टाचारको साम्राज्यको कथा सुन्दा जो केहीको मुटु हलिन्छ ।
सबै दल, संरचना र संयन्त्रलाई कब्जा गरेर लुट, भ्रष्टाचार र तस्करीको साम्राज्य नै खडा गरेका थिए । त्यही भ्रष्टाचार, तस्करी र लुटको साम्राज्य भत्काइदिने प्रयासमा छ, अख्तियार । अमेरिकामा करोडौंको घर, दुबईमा अपार्टमेन्ट र नेपालमा अरबौंको साम्राज्य विस्तार गरेका पौडलद्धय गत १० माघ २०८० यता अहिले हिरासतमा छन् । अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा ६९ करोड ८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमागत २ वैशाख २०८० मा अख्तियारले विकलसहित ९ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरुविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
एकातिर भ्रष्टाचारको छानविनमा अख्तियारले वयान लिइसकेको छ । अर्कातिर अभियुक्तसँग घुस लिएको प्रमाण नै छरपष्ट भएको छ । तर पनि उनी मुख्यसचिव जस्तो गरिमामय पदमा निर्लज्जतापूर्वक बसिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन अर्याल र उनको समूहले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गराउने भन्दै दौडधुप गरेका तथ्यहरु पनि छिपेका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टचारीहरुको साम्राज्यलाई ध्वस्त गर्नेगरी एकपछि अर्को मुद्दा अघि बढाइरहेको छ । स्रोतहरुका अनुसार अर्याल र उनीसँग जोडिएका भ्रष्टहरुको समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई हटाउने भन्दै अनेकन प्रयास गरेका थिए ।
बहुप्रतीक्षित ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अख्तितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति भएको थियो । नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर आफूलाई अभिययन्ता दाबी गर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । रिटको निरुपण अझै भएको छैन ।
जब जब अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारको छानविन सुरु गर्छ, भ्रष्टाचारीहरुले अदालततिर फर्किएर नियुक्ति खारेज गरिदिने हल्ला चलाउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समयमा हल्लामात्रै होइन अर्यालले प्रयास नै गरेका तथ्यहरु छन् । तर मुख्यसचिव त के व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेपबाट न्यायपालिका टाढा छ भन्ने उनले बुझ्न पर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका तीन अंग अर्थात् व्यवस्थापिकालाई कानुन बनाउने, कार्यपालिकालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकालाई कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार छुट्टाछुट्टै दिएको छ । अनि एउटा अभियुक्तले आफ्नो कुकर्महरु बाहिरिएपछि न्यायपालिकातिर हेरेर अख्तियारतिर आँखा सन्काउनुको कुनै अर्थ छैन ।
जब–जब एकपछि अर्को भ्रष्टहरुमाथि छानविन सुरु हुन्छ भ्रष्ट र तिनका सहयोगीहरुले सर्वोच्च अदालततिर देखाएर हल्ला गर्छन्, ‘हामीलाई छानविन गर्नेहरुको जागिर खाइदिन्छौं ।’ उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र निर्भिक न्यायमूर्तिहरु त्यति कमजोर छैनन्, कि भ्रष्टहरुको आदेश र रुचीअनुसार चलोस् ।’ भ्रष्टहरुको साम्राज्य र स्वर्ग एकपछि ढल्दा गरिमामय इतिहास र गौरव बोकेको हाम्रो सम्मानित र स्वतन्त्र न्यायपालिकातर्फ देखाएर ‘मूतको न्यानो’ मा रमाइरहेका छन् ।
अहिले न्यायालय ३१ औँ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा छ । उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा ७ वर्ष कामगर्दा कहिल्यै विवादमा परेनन् । सम्मानित र निर्भिक न्यायमूर्ति भएको इतिहास बनाए । उनै श्रेष्ठले नेतृत्व गरिरहेको सर्वोच्च अदालततिर फर्किएर आफ्ना तमाम अपराधहरु छोप्नेहरुको प्रयास आफैंमा लज्जाजनक छ ।
जब–जब एकपछि अर्को भ्रष्टहरुमाथि छानविन सुरु हुन्छ भ्रष्ट र तिनका सहयोगीहरुले सर्वोच्च अदालततिर देखाएर हल्ला गर्छन्, ‘हामीलाई छानविन गर्नेहरुको जागिर खाइदिन्छौं ।’ उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र निर्भिक न्यायमूर्तिहरु त्यति कमजोर छैनन्, कि भ्रष्टहरुको आदेश र रुचीअनुसार चलोस् ।’
मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारीहरुको शिर झुकाएका छन्, सरकारको गरिमा भत्काएका छन् । उनले यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर आफैंले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर निर्लज्जतापूर्वक पदमा बसेर आफ्ना कुकर्महरुको रक्षाको निम्ति अदातलतलाई प्रभावित गर्छु भनेर हिंडेका छन् ।
एकजना भ्रष्ट मुख्यसचिवलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सचिव राखेर सुशासनको पक्षमा उभिएको दाबी गर्ने नैतिक धरातल यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग छैन । तसर्थ, मुख्यसचिव अर्याललाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।
