भ्रष्टाचारका काण्डै–काण्डमा मुछिएका मुख्य सचिव अर्यालका अघि यस्ता छन् दुई विकल्प
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई मार्गप्रशस्त नगरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका छन् । टेरामक्स प्रविधिको उपकरण खरिदमा अनियमितताको आरोप र अनुचित आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि नै मुख्यसचिव अर्याललाई बोलाएर राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, मुख्यसचिव अर्यालले बिहीबार बिहानसम्म पनि राजीनामा दिएका छैनन् । अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मुद्दा चल्ने तयारी भइरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएर प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार मन्त्रिपरिषद् नै पुनःगठन गरिसकेका छन् । बालुवाटार श्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले अब पनि पदबाट राजीनामा नदिए उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।
‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो, उहाँलाई सम्माननीय ज्यूले त्यस्तो सुझाव पनि पठाउनु भएको हो,’ प्रधानमन्त्री निकट श्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँले अहिलेसम्म पनि राजीनामा दिनु भएको छैन । अब परिस्थिति नयाँ बनेको छ । अब उहाँले राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने तयारी छ ।’ अर्यालले भ्रष्टाचार अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका र गैरकानुनी सम्पत्तिसहित दर्जन कसुरमा हाल अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका विकल पौडेलसँग सन्दिग्ध आर्थिक कारोबार गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् भने टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा समेत अर्याल आफैं अख्तियारको अनुसन्धान दायराभित्र छन् ।
अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग दुई पटकमा गरी १४ लाख रुपैयाँ तेस्रो व्यक्तिको बैंक खातामार्फत बुझेको खुलासा भएको थियो । अनुसन्धानमा तानिएका मुख्यसचिव अर्याल पटक पटक बयान दिन अख्तियार पुगेका छन्, त्यो पनि सरकारको मुख्यसचिवको पदमा बहाल रहँदै ।
२०७८ साउन २५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चार सचिवमा सरुवा भएका अर्यालले करिब १८ महिना सञ्चारमा रहँदा विकल पौडेललाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि बाटो खोलिदिएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा उनीहरूबीच आर्थिक लेनदेन भएको पाइएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयबाट २०७९ चैतमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल करिब ३ महिनापछि असार ३ मा नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । तर, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आफ्नो ४ महिना कार्यकालअगावै राजीनामा दिएर अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलिदिएका थिए । बैरागीको राजीनामा र अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्तिलाई त्यतिबेला नै ‘शंकास्पद’ मानिएको थियो । बैरागीको राजीनामाका कारण स्वाभाविक प्रक्रियाबाट निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा जाने बाटो सरकारले नै भङ्ग गरेको थियो ।
मुख्य सचिव अर्याल मुछिएका काण्डहरु
१) टेरामक्स प्रकरण
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि अवैध कल बाइपास तथा शंकास्पद कलको निगरानीसम्बन्धी प्रविधि (टेरामक्स) खरिदसम्बन्धी करिब तीन अर्ब बराबरको ठेक्कामा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव थिए, हालका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल ।
यसमा पूर्वमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीसँगै हाल संघीय मामिला सचिव रहेका तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सचिव एवं हाल सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणका अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायत पनि यस घोटालाको छानबिनको घेरामा छन् । अख्तियारले यसमा अनुसन्धानको काम सकिसकेको छ । प्रमाण संकलन र बयान सकिइसकेकाले अभियोजनको तयारी अघि बढाएको छ ।
२) सुरक्षण मुद्रण घोटाला
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी केही उपकरण खरिदसम्बन्धी घोटालामा ६९ करोड बराबरको बिगो कायम गरी अख्तियारले यसअघि नै मुद्दा दायर गरिसकेको हो । त्यसमा अर्याललाई विपक्षी बनाइएको थिएन । त्यस प्रकरणका प्रमुख अभियुक्त विकल पौडेल अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ परेपछि अर्याल समेत जोडिएका थप प्रमाणहरू फेला परेका छन् । उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । पौडेलसँग त उनको आर्थिक लेनदेन नै भएको भेटिएको छ। त्यसैले सुरक्षण मुद्रण घोटालाको दोस्रो मुद्दामा अर्यालमाथि पनि अभियोग लाग्ने भएको छ ।
३) नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी घोटालाको अग्रभागमा मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल नै देखिएका छन् । टेलिकमले २०७९ मंसिरमा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोसँग बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) गरेको थियो । अर्याल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षका हैसियतले उक्त निर्णयमा जोडिएका हुन् ।
सो कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त विवादास्पद ठेक्कामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विवादित छविका सुनील पौडेल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि यस ठेक्काको तारतम्य मिलाइएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको सेवामा कैफियत देखिइरहेकै बेला बिन ाप्रतिस्पर्धा उसैलाई लामो अवधिको ठेक्का दिएपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको थियो ।
४) घुस लेनदेन
मुख्य सचिव अर्यालले विकल पौडेलसँग शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेका प्रमाण भेटिएपछि यसले अरू धेरै भ्रष्टाचारको सुराख मिलेको छ । त्यसैले अख्तियारले अर्यालका पालामा भएका विभिन्न विवादास्पद निर्णय र त्यस बखत भएका कारोबारहरूको विवरण संकलन गरी अध्ययन गरिरहेको छ । केही प्रकरणमा उनीमाथि घुस लेनदेनको मुद्दा चल्न सक्ने आधार अख्तियारले फेला पारेको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
५) नियुक्तिमा सेटिङ
सूचना प्रविधि क्षेत्रका विवादास्पद पात्रहरू सुनील पौडेल र विकल पौडेलसँग मिलेर विभिन्न खरिद एवं ठेक्कामा मात्र होइन, नियुक्तिमा पनि सेटिङ मिलाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसबाट उनले कहाँकहाँ केकस्ता गैरकानुनी लाभ लिएका छन् भनेर अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्दैछ ।
